नीट पेपरफुटीप्रकरणी संपूर्ण देशभरातून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे. याच मागणीसाठी गेल्या महिनाभरापासून दिल्लीतल्या जंतरमंतर याठिकाणी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचे पडसाद देशभरात उमटत असताना शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान मात्र त्यांचं कार्य नेहमीप्रमाणे पार पाडताना दिसत आहेत. बुधवारी त्यांनी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील शिक्षणमंत्र्यांच्या मेळाव्यात मोठं भाषण दिलं. सर्वत्र विरोध सुरू असूनही त्यांनी त्यांच्या अर्ध्या तासाच्या भाषणात नीट पेपरफुटीचा किंवा कॉक्रोच जनता पार्टी आणि विद्यार्थ्यांकडून सुरू असलेल्या आंदोलनांना उल्लेख केला नाही.
गेल्या महिनाभरापासून विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारविरोधात सोमवारी जंतर मंतर इथून थेट संसदेवर धडक मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी संसद भवन परिसराला अक्षरश: छावणीचं स्वरुप आलं होतं. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्या फेकल्या. या तीव्र आंदोलनानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांचा हा पहिलाच सार्वजनिक कार्यक्रम होता. इतकंच नाही तर त्यांनी दिल्लीतल्या आयसीएआर राष्ट्रीय कृषी विज्ञान संकुलात झालेल्या कार्यक्रमाचंही अध्यक्षपद भूषवलं.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या एक्स (ट्विटर) अकाऊंटवरून त्यांचं भाषण थेट प्रसारित करण्यात आलं होतं. हे भाषण अवघ्या दोन तासांत तब्बल 90 हजार लोकांनी पाहिलं होतं. या भाषणात त्यांनी अशा विषयांचा उल्लेख केला, जे ते सहसा इतर कोणत्याही सभेत मांडताना दिसतात. इयत्ता पाचवीपर्यंत मुलांना त्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण देण्याची गरज, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा, सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांनी तीन भाषांचा अभ्यास करण्याची गरज, ज्यापैकी दोन स्थानिक भारतीय भाषा असाव्यात, यांसारख्या मुद्द्यांवर त्यांनी भाषण दिलं.
“अनेक राज्यांनी त्यांचं शिक्षण एनसीएफशी संलग्न केलं आहे. आमच्याकडून कोणतीही सक्ती करण्यात आली नाही. या शैक्षणिक वर्षात एनसीईआरटीची इयत्ता नववीपर्यंतची पुस्तकं सुधारित करण्यात आली आहेत. पुढच्या शैक्षणिक वर्षांत इयत्ता दहावी – अकरावी आणि त्यानंतरच्या वर्षात इयत्ता बारावीची पुस्तकं सुधारित केली जातील”, असं ते म्हणाले. दरम्यान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह यांनी जंतर-मंतर रोडवरील खासगी बंगल्यामध्ये सीजेपीच्या प्रतिनिधींशी पहिल्यांदाच चर्चा केली. प्रमुख दोन मागण्यांसह मोर्चातील आंदोलकांविरोधात कोणतीही फौजदारी कारवाई केली जाऊ नये, या तीनही मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतलं जाणार नाही, असं सीजेपीच्या प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारकडे स्पष्ट केल्याचं समजतंय.
Leave a Reply