सर्वोच्च न्यायालयात आज शिंदे गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद होणार आहे. पण निकालानंतर देशात राजकीय वातावरण ढवळून निघालेलं दिसेल. आमचा युक्तिवाद जोरदार झाला आहे. आणि आपल्या विरोधात निकाल जाणार हे एव्हाना शिंदे गटाच्या आमदारांना कळून चुकलं आहे, असा दावा प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे यांनी केला आहे. सरोदे यांचा हा दावा शिंदे गटाला टेन्शन देणार आहे. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरील सुनावणीपूर्वीच सरोदे यांनी मोठं विधान केल्याने त्याचे अनेक अर्थ काढले जात आहेत.
असीम सरोदे यांनी मीडियासी संवाद साधताना हा दावा केला आहे. एकनाथ शिंदे गटाचे वकील आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करतील. शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह निकालानंतर देशात राजकीय कलह झालेला पाहायला मिळले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्याबरोबर गेलेल्या आमदारांना कळून चुकले आहे की, निकाल आपल्या बाजूने लागणार नाही, असं असीम सरोदे म्हणाले.
ऑक्टोबरला निकाल?
एकनाथ शिंदे सुरुवातीला आपल्यासोबत 16 आमदार घेऊन गेले होते. त्यावेळेसच त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली होती. नंतर आलेल्या आमदार आणि भाजपाने दिलेल्या राजकीय पाठिंबामुळे एकनाथ शिंदे सत्ता स्थापन करू शकले. सर्व कायदेशीर बाबीचा विचार केला तर शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह हे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनाच मिळेल. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत निकाल लागणे अपेक्षित आहे, असं सरोदे यांनी सांगितलं.
तीन वकील शिंदेंची बाजू मांडणार
दरम्यान, ठाकरे गटाचा युक्तिवाद संपल्याने आजपासून शिंदे गटाचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद सुरू होणार आहे. ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल, मनिंदर सिंग हे शिंदे गटाची बाजू मांडणार आहेत. यापूर्वी शिवसेना ठाकरे गटाचा जवळपास 10 तासांच्या आसपास युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. ठाकरेंकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला आहे. निवडणूक आयोगाने घेतलेले निर्णय, विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रता प्रकरणबाबत घेतलेली भूमिका आणि निवडणूक आयोगाचे निर्णय यावर ठाकरे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला होता.
शिवसेनेच धनुष्यबाण चिन्ह ठाकरेंचेच आहे. ते ठाकरे यांनाच मिळायला हवे, नाहीतर ते गोठवण्यात यावे, अशी मागणी सिब्बल यांनी युक्तिवाद संपत असताना कोर्टात केली होती. आता शिंदे गटाद्वारे युक्तिवादात कोणते मुद्दे कोर्टात मांडले जाणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
ठाकरे गटाच्या युक्तिवादातील प्रमुख मुद्दे :
विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे राजकीय पक्षातील फूट नव्हे
पक्षघटना लोकशाहीविरोधी ठरविण्याचा आयोगाला अधिकार नाही
विधिमंडळ बहुमताच्या आधारे पक्षात फूट पडल्याचे गृहीत धरले आणि संघटनात्मक रचनेकडे दुर्लक्ष केले
आयोगाने आधी निर्णय ठरवला आणि नंतर तर्क शोधला
निवडणूक आयोगाला पक्षघटना लोकशाहीविरोधी ठरवण्याचा अधिकार नाही
2018 च्या पक्षघटनेनुसारच शिंदे आमदार झाले, मंत्री झाले
विधिमंडळातील बहुमत म्हणजे राजकीय पक्ष नव्हे
पक्ष आणि चिन्हापूर्वी आमदार अपात्रतेचा मुद्दा निकाली काढणे आवश्यक
शिवसेनेचे चिन्ह ठाकरेंचेच आहे, ते त्यांना मिळायला हवे. नाहीतर गोठवण्यात यावे
बहुमत मिळाले म्हणून विधीमंडळ पक्षाला राजकीय पक्ष होता येत नाही
बेकायदेशीर कृत्याला कालांतराने वैधता मिळत नाही
पक्षांतराचे फळ आजही शिंदे गट चाखत आहेत, अपात्रतेचा निर्णय आता न्यायालयानेच द्यावा
पूर्ण न्यायासाठी न्यायालय शिंदे यांना अपात्र ठरवू शकते
Leave a Reply