शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हाच्या मालकी हक्काच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत एकनाथ शिंदे गटाला पक्ष आणि चिन्ह देण्याचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला. तसेच उद्धव ठाकरे हेच शिवसेनेचे अधिकृत पक्षप्रमुख असल्याचे सांगत त्यांनी शिंदे गटाच्या दाव्यावर अनेक कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले.
युक्तिवादादरम्यान कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, एकनाथ शिंदे यांची नेतेपदी नियुक्ती उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती. त्यांनाच मंत्रिमंडळात स्थान दिले, तसेच निवडणूक लढवण्यासाठी अधिकृत एबी फॉर्मही उद्धव ठाकरे यांनीच दिले होते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे पक्षाचे अध्यक्ष नव्हते, असा दावा कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही. अशा परिस्थितीत शिंदे गट शिवसेनेवर मालकीचा दावा कसा करू शकतो, असा सवाल त्यांनी न्यायालयात उपस्थित केला.
सिब्बल यांनी पुढे युक्तिवाद करत सांगितले की, निवडणूक लढवण्यासाठी केवळ अर्ज दाखल करणे पुरेसे नसते. पक्षाकडून देण्यात येणारा एबी फॉर्म हा अधिकृत उमेदवारीचा आधार असतो. राजकीय पक्षच संघटनात्मक नियुक्त्या करतो, राज्यभर पदाधिकारी नेमतो आणि उमेदवारांना तिकीट देतो. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षापेक्षा मूळ पक्षसंघटना सर्वोच्च असते. निवडणूक आयोगाने 2013 आणि 2018 च्या पक्षघटनेबाबत आक्षेप घेतला असेल, तर त्याच आधारे 2014 आणि 2019 च्या निवडणुकांवरही प्रश्न निर्माण होतात, असेही त्यांनी न्यायालयात नमूद केले.
शिंदे गटाने केलेली कृती ही पक्षातील विलीनीकरण (Merger) नसून केवळ फूट (Split) असल्याचा दावा करत सिब्बल यांनी बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवले पाहिजे, अशी मागणी केली. त्यांनी पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेचाही उल्लेख करत राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रतिनिधी आणि सदस्य यांची भूमिका विधिमंडळ पक्षापेक्षा अधिक महत्त्वाची असल्याचे स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कपिल सिब्बल यांना युक्तिवादासाठी अतिरिक्त 15 मिनिटांचा वेळ दिला. यावेळी त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांनी अजय चौधरी यांची विधिमंडळ नेतेपदावरील नियुक्ती आणि सुनील प्रभू यांची व्हिप म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द केल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. तसेच घटनापीठ स्थापन होण्यापूर्वी समोरच्या बाजूने उत्तरही दाखल करण्यात आले नव्हते, असा दावा त्यांनी केला.
सरकारच्या वैधतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत कपिल सिब्बल यांनी, “काही मुद्द्यांचा विचार केला तर संपूर्ण सरकारच बेकायदेशीर ठरते,” असा दावा केला. उद्धव ठाकरे हेच शिवसेनेचे अधिकृत पक्षप्रमुख होते आणि त्यांनीच पक्ष व चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती, असे सांगत त्यांनी ठाकरे गटाची बाजू न्यायालयासमोर मांडली. दरम्यान, या बहुचर्चित प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 6 ऑगस्ट रोजी होणार असून, त्यावेळी शिंदे गटाचे वकील आपला युक्तिवाद मांडणार आहेत.
Leave a Reply