जर कार, दुचाकी अथवा इतर वाहनाचा विमा संपलेला असेल तर येत्या काही दिवसात तुम्हाला पंपावर पेट्रोल अथवा डिझेल मिळणार नाही. देशात विना विमा धावणाऱ्या वाहनांवर लगाम लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कडक निर्देश दिले आहेत. न्या. संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार, पेट्रोल पंपावर विना विमा वाहन आले तर इंधन न देण्याचे आणि ANPR कॅमेऱ्याद्वारे ऑटोमॅटिक चलान कपातीची सूचना देण्यात आली आहे. सरकार या सुप्रीम निर्देशानंतर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने विना विमा धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केला. देशातील जवळपास 56% वाहनं ही विना विमा धावत आहेत. आकेडवारीनुसार देशातील एकूण 30.4 कोटी नोंदणीकृत वाहनांपैकी जवळपास 16.5 कोटी वाहनांकडे विमा नाही. त्यात सर्वाधिक दुचाकी आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, रस्ते अपघातात 22% अपघात अशाच वाहनांकडून होतात. विमा नसल्याने रस्ते अपघातातील पीडित कुटुंबांना नुकसान भरपाई मिळण्यास मोठी अडचण येते.
पेट्रोल पंपाच्या ठिकाणी विमा डेटा असणार
सर्वोच्च न्यायालयाने विमा नियामक प्राधिकरण (IRDAI) आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला याविषयीचा एक प्रकल्प तयार करण्यास सांगितले आहे. त्यातंर्गत वाहनांचा विमा डेटा पेट्रोल पंपावर उपलब्ध असेल. जर वाहनांचा विमा संपला असेल तर पंपावर पेट्रोल अथवा डिझेल मिळणार नाही. यामुळे विमा खरेदी होईल आणि सर्वांनाच त्याचा फायदा होईल. पेट्रोलियम मंत्रालयाने ही सूचना मान्य केली आहे.
कॅमेरा आपोआप ई-चलान कापणार
सुप्रीम कोर्टाने पोलीस आणि वाहतूक पोलीस अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहे की, हँडहेल्ड डिव्हाईस अथवा मोबाईल ॲपचा वापर करावा. वाहन पोर्टल आणि इन्शुरन्स इन्फोर्मेशन ब्युरोशी संबंधित डेटा जोडलेला असावा. याशिवाय महामार्गावर ANPR (ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कॅमेऱ्याला सुद्धा वाहनांच्या विमा संबंधीचा डेटाबेस जोडलेला असावा. जर एखादे विना विमा वाहन तिथून गेले तर त्याची माहिती लागलीच नोंदवून ई-चलान पाठवेल.
मोटार वाहन अधिनियम कलम 146 अंतर्गत विना थर्डपार्टी विमा वाहन चालवणे हा कायदेशीर अपराध आहे. या कायद्यातंर्गत 3 महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास, 2,000 रुपयांचा दंड ठोठावला जातो. पु्न्हा तशीच चूक केल्यास 3 महिन्यांचा तुरुंगवास आणि 4,000 रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जातो. वाहन विमा मुदत संपली असेल तर विमा नुतनीकरण करून घेणे फायदेशीर ठरेल. त्यामुळे भविष्यातील कोणत्याही कारवाईपासून वाचता येईल.
Leave a Reply