मुंबईसह संपूर्ण राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांसाठी मराठी भाषा सक्तीची करण्यात आली होती. जर रिक्षा चालकाला मराठी भाषा बोलता आली नाही तर एक मे पासून परवाने रद्द करणार अशी भूमिका सरकारने घेतली होती. यावरून वातावरण चांगलंच तापलं होतं. सरकारच्या या धोरणाविरोधात रिक्षा चालकांकडून एक मे पासून संपवावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला होता. रिक्षा चालकांना मराठी भाषेची सक्ती करायची की नाही? यावरून देखील सत्ताधारी पक्षामधल्या नेत्यांमध्ये दोन गट पडल्याचं दिसून आलं.
दरम्यान त्यानंतर आता सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सोमवारी परिवहन विभागाची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली, या बैठकीनंतर बोलताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. ऑटो रिक्षा चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी मुदत द्यायची की नाही याचा निर्णय मंगळवारी घेऊ असं त्यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान सरकार रिक्षाचालकांना 15 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देऊ शकते अशी माहिती सूत्रांकडून समोर येत आहे. दरम्यान यावर आता रिक्षा युनियनेचे नेते शशांक राव यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.
नेमकं काय म्हणाले शशांक राव?
जेव्हा जेव्हा रिक्षाचालकांना अन्यायकारक निर्णयांचा सामना करावा लागला आहे, तेव्हा आम्ही नेहमीच त्यांच्या हितासाठी आवाज उठवला आहे. २०१० पर्यंत भाडेवाढ झाली नव्हती आणि रिक्षाचालकांनी रिक्षा चालवणे सोडून इतर नोकऱ्या सुरू केल्या होत्या. त्यानंतर आम्ही मागणी केली की, जेव्हा जेव्हा महागाई वाढेल, तेव्हा रिक्षाचे भाडेही वाढवावे. १४ एप्रिल रोजी परिवहन कार्यालयाकडून एक आदेश आला की, १ मे पासून रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांची तपासणी केली जाईल आणि जे मराठी बोलत नाहीत त्यांचे परवाने रद्द केले जातील. जेव्हा आम्हाला बॅच दिला जातो, तेव्हा तीन महत्त्वाचे नियम आहेत. बॅच मिळवण्यासाठी मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. पण एकदा परवान्याच्या अटी पूर्ण झाल्या की, तो कोणीही रद्द करू शकत नाही. जो रिक्षाचालक वाचू-लिहू शकत नाही, तो मराठी कशी शिकणार? म्हणून आम्ही सरकारला हा कडक नियम रद्द करण्याची मागणी केली, असं शशांक राव यांनी म्हटलं आहे.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, आम्ही म्हणालो की जर हा निर्णय बदलला नाही, तर आम्ही ४ मे पासून दररोज वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन करू. त्यावर काही लोक म्हणाले की बघूया. आज बैठक झाली याचा मला आनंद आहे. असे इतरही काम करणारे लोक आहेत, ज्यांना मराठी येत नाही, आणि आम्हाला वाचता-लिहिता येण्याची गरज नाही, आम्हाला फक्त लोकांची सेवा करायची आहे, आजच्या बैठकीत मराठी प्रशिक्षण देण्यावर चर्चा झाली. मराठी वाचता-लिहिता न येणाऱ्यांचे परवाने रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. जर रोहिंग्या बांगलादेशी असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई करा आणि त्यांना परवाने देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करा, असंही यावेळी राव यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान मूलभूत मराठी भाषेवर एक व्हिडिओ तयार करून प्रशिक्षण देऊ, आता आपल्याकडे १५ ऑगस्टपर्यंत वेळ आहे. प्रशिक्षण आयोजित केले तर ही चांगली कल्पना आहे. आपण सर्वजण त्यात सहभागी होऊ. जर कोणी रिक्षावर स्टिकर लावायला आला, तर तुम्ही शंभर रिक्षाचालकांसोबत उभे राहा, तो आपोआप मागे जाईल, असंही यावेळी राव यांनी म्हटलं आहे.
Leave a Reply