लोकसभेत काल विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या आरोपांनी सत्ताधारी आक्रमक झाले. विरोधी पक्षाने सरकारच्या धोरणांवर सडकून टीका केली. त्याचवेळी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षाने सुद्धा सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले. कॉक्रोच जनता पार्टीने जंतर मंतरवर आंदोलन केले. त्याचे लोण देशभरात पोहचले. नीट आणि इतर परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि अनियमिततेविरोधात विद्यार्थ्यांचा आक्रोश उफाळून आला. पण या सर्व घडामोडींकडे नकारात्मकदृष्ट्या पाहण्याची गरज नाही. ही सरकारसाठी धोक्याची घंटा आहे. आता सरकारने भारतीय परीक्षा पद्धत अधिक मजबूत करावी असे शाब्दिक फटकारे NDA मधील घटक पक्षाने लगावले. बुधवारी लोकसभेत चर्चेदरम्यान सरकारचीच विचित्र कोंडी झाल्याचे समोर आले.
घटक पक्षानेच सरकारला सुनावले
सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गाचा अवलंब रोखणे) सुधारणा विधेयक (Public Examination (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026) बिलावर लोकसभेत दोन दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. बुधवारी सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चा (एसकेएम) या पक्षाचे खासदार इंद्र हंग सुब्बा यांनी सरकारचे चांगलेच कान धरले. त्यांनी सरकारला विद्यार्थी आंदोलनावरून सल्ला दिला. विद्यार्थी, तरुणाईमध्ये परीक्षा फुटीने निराशा आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यातून आंदोलन होत असल्याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
“गेल्या काही महिन्यांपासून रस्त्यावर भारतीय तरुण त्यांचा असंतोष व्यक्त करत आहेत, त्याकडे नकारात्मक चष्म्यातून पाहण्याची गरज नाही. कोणतीही यंत्रणा, संसदीय पद्धत आणि सरकार असो, त्यांच्यासाठी ही धोक्याची घंटा असल्याचे आणि जागे होण्याची गरज असल्याचे मी मानतो. आम्ही आमची परीक्षा पद्धत अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे.” असे खासदार इंद्र सुब्बा यांनी सरकारला सुनावले.
पेपरफुटी, प्रश्नपत्रिका फुटते तेव्हा त्याचा सरळ अर्थ असा होतो की, गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थी, प्रामाणिक आणि कष्टाळू विद्यार्थी मागे पडतात. हे केवळ यंत्रणेचं अपयश नाही. तर विद्यार्थ्यांचे भविष्यही यामुळे धोक्याते येते. या सर्व घोटाळ्याची एक कालबद्ध चौकशी झाली पाहिजे. न्यायासाठी उशीर होता कामा नये, असे खासदार इंद्र सुब्बा म्हणाले. UG-NEET पेपरफुटीनंतर देशभरात असंतोषाचा भडका उडाला. विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी तरुणाई, पालक, शेतकरी रस्त्यावर आले. सरकारविरोधातील असंतोषही त्यातून बाहेर आला. त्याचवेळी सरकारने दोषींवर कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले. धर्मेंद्र प्रधान यांचे केंद्रीय शिक्षण मंत्रीपद काढून घेतले. तर संसदेत सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गाचा अवलंब रोखणे) सुधारणा विधेयक मंजूरीसाठी सादर केले.
Leave a Reply