Marathi Compulsory Rule : राज्यात ऑटो आणि रिक्षा चालकांना मराठी सक्तीचा नियम करण्यात येणार आहे. येत्या 1 मे रोजीपासून या नियमाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. तर दुसरीकडे येत्या 4 मे रोजीपासून आम्ही या निर्णयाविरोधात संपावर जाऊ, अशी भूमिका सर्वच ऑटो, टॅक्सी चालकांनी घेतली आहे. विशेष म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्याच शिवसेनेतील काही एका नेत्याने या निर्णयाला विरोध केला आहे. त्यामुळे सरकार या नियमावर पुनर्विचार करणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. असे असतानाच आता मराठी सक्तीच्या निर्णयाबाबत सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्य परिवहन आयुक्तांनी याबाबतचा प्रस्ताव गृह विभागाला पाठवला आहे. त्यामुळे आता मराठी सक्तीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणारच, असा अर्थ त्यातून काढला जात आहे.
प्रस्ताव गृह विभागाकडे सादर
मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत प्रवाशांशी सुसंवाद साधण्यासाठी मराठी भाषेचे महत्त्व अधोरेखित करत महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम ४, ७८ आणि ८५ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, त्याअंतर्गत वाहनचालकांसाठी मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान (‘वर्किंग नॉलेज’) अनिवार्य करण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव गृह विभागाकडे सादर केला आहे. त्यानुसार मसुदा अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. प्रस्तावित बदलांनुसार, सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याची परवानगी देताना अर्जदाराच्या चारित्र्य व पार्श्वभूमीबरोबरच मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान तपासण्याचा अधिकार परवाना प्राधिकरणाला देण्यात येणार आहे.
मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्यात येणार
नवीन तरतुदीनुसार, सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याची परवानगी (Authorization) देताना मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान तपासले जाणार आहे. मीटर असलेल्या मोटार कॅब वाहनांसाठी परवान्यांच्या अतिरिक्त अटींमध्ये मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्यात येणार आहे. विशेषतः ऑटो रिक्षा व टॅक्सी (मोटार कॅब) चालकांच्या परवाना नूतनीकरणाच्या वेळी मराठीचे ज्ञान दाखवणे बंधनकारक असेल.
यामुळे राज्यातील रिक्षा व टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधणे अधिक सुलभ होणार आहे.
हरकती व सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरू
दुसरीकडे या मसुदा नियमांवर नागरिक, संघटना तसेच संबंधित घटकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचनांचा शासनाकडून विचार करण्यात येणार आहे. सुसंवादातून सेवा अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न सरकारचा प्रयत्न आहे. या निर्णयामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत स्थानिक भाषेला प्राधान्य मिळणार असून, प्रवाशांना अधिक सुलभ व स्नेही सेवा मिळेल, अशी अपेक्षा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली आहे.
Leave a Reply