इराण आणि अमेरिका युद्धाच्या झळा भारतात बसत आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीमध्ये सतत वाढ होत आहे. या युद्धाच्या काळात केंद्र सरकारकडून काही मोठे निर्णय घेतले जात आहेत. काही नियमात बदल केले. होर्मुज खाडी बंद असल्याने तेल कंपन्यांवर मोठा ताण आहे. एलपीजी गॅस भारतात आणण्याकरिता सरकारला मोठे प्रयत्न करावे लागत आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव स्थिर ठेवणे मोठे आवाहन आहे. इराण आणि अमेरिका युद्धाला 3 महिन्यापेक्षा अधिक काळ झाला पण युद्ध काही थांबत नाही. यादरम्यानच आता केंद्र सरकारने अजून मोठा निर्णय घेतला. परदेशी गुंतवणूकदारांना यापुढे भारतीय सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणुकीवर कोणत्याही प्रकारचा कर हा भरावा लागणार नाही. हा सरकारचा अत्यंत मोठा निर्णय म्हणाला लागणार आहे. नुकताच यासंदर्भातील अध्यादेश सरकारकडून जारी करण्यात आला.
परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय सरकारी रोख्यांमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आले. अगोदरचे नियम बदलण्यात आली. भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्याकरिता केंद्र सरकारकडून विविध निर्णय घेतले जात आहेत. परकिय चलनावरील ताण कमी करण्यासाठी सरकार काम करत आहे. सोने पुढील 1 वर्षाकरिता खरेदी न करण्याचे आवाहन करावे केले.
सरकारने या संदर्भात आयकर कायद्यात दुरूस्ती केली. नवीन अंमलात येईल. सरकारने या नवीन अध्यादेशात आयकर कायद्याच्या अनुसूची 4 मध्ये दोन नवीन तरतुदी केल्या आहेत. कलम 13डी आणि 13ई जोडल्या आहेत. नवीन तरतुदीनुसार, सरकारी रोख्यांमध्ये मिळणाऱ्या उत्पन्नावर विशिष्ट परदेशी गुंतवणूकदारांना कर सवलत देणार आहोत. हा मोठे पाऊल म्हणावे लागेल.
परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याकरिता सरकारकडून हे मोठे पाऊल उचलण्यात आले. इराण आणि अमेरिका युद्धात भारतीय अर्थव्यवस्थेवर ताण येत आहे. अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे आहे. यादरम्यानच सरकराकडून काही मोठे निर्णय घेतले जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील नागरिकांना पुढील एक वर्षाकरिता सोने न खरेदी करण्याचे आवाहन केले होते.
Leave a Reply