महायुतीतील घटक पक्षांमधील अंतर्गत वाद आणि निधी वाटपावरून निर्माण होणाऱ्या मतभेदांवर तोडगा काढण्यासाठी समन्वय समितीच्या बैठकीत सखोल चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत रखडलेल्या महामंडळांच्या वाटपाचा आणि जिल्हा नियोजन निधीच्या आढावा घेण्यात आला, जेणेकरून प्रशासकीय कामे वेळेत पूर्ण होऊ शकतील.
निधी वाटपावरून स्थानिक पातळीवर मतभेद निर्माण झाल्यास, ते सुरुवातीला आयुक्तांमार्फत सोडवले जातील. आयुक्तांच्या मध्यस्थीनंतरही मतभेद कायम राहिल्यास, हा विषय थेट राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अंतिम निर्णयासाठी मांडण्यात येणार आहे. महायुतीतील स्थानिक मतभेदांवरून सर्व संबंधित नेत्यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी महत्त्वाच्या सूचना दिल्या. या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, पुढील 15 दिवसांच्या आत महामंडळांच्या वाटपावर शिक्कामोर्तब केले जाईल. यामुळे महायुतीच्या कामकाजात सुसूत्रता येऊन विकासकामांना गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
Leave a Reply