नेपाळमध्ये जेन झीचं मोठं आंदोलन झालं होतं. या आंदोलनानंतर देशात सत्ता परिवर्तन झालं, बालेन शाह यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. ते नेपाळचे नवे पंतप्रधान झाले. मात्र बालेन शाह पंतप्रधान होताच त्यांनी भारतविरोधी भूमिका घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे भारत आणि नेपाळमधील संबंध चांगलेच ताणले गेले होते. बालेन शाह यांच्याकडून लेपू लेखवर दावा करण्यात आला होता, एवढंच नाही तर नेपाळ भारतामधून आयात करत असलेल्या वस्तूंवर देखील नेपाळ सरकारने टॅक्स लावला होता. याचा मोठा फटका हा दोन्ही देशांच्या सीमावर्ती भागात राहणार्या नागरिकांना बसल्याचं पहायला मिळालं, त्यानंतर भारतातून नेपाळमध्ये जाणाऱ्या वाहनांवर टोला लावण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु त्यानंतर भारताने देखील नेपाळला प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली होती, भारताने पुढील तीन वर्षांसाठी नेपाळला साखर निर्यात करण्यावर बंदी घातली आहे, तसेच नेपाळमधून भारतात आयात होणाऱ्या चहावर कडक तपासणी निर्बंध लादण्यात आल्याने नेपाळला त्याचा मोठा फटका बसला होता.
चहाची निर्यात होत नसल्याने नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणात चहा पावडरचं उत्पादन वाढल्याने देशातील काही मोठे कारखाने बंद ठेवण्याची वेळ नेपाळवर आली होती. तसेच साखरेची निर्यात होत नसल्याने आता नेपाळमध्ये साखरेचा देखील तुटवडा जाणवण्याची शक्यता आहे. दरम्यान भारताने नेपाळमधून भारतात येणार्या नागरिकांच्या तपासणीचे तसेच ओळखपत्राचे नियम देखील कडक बनवल्यामुळे नेपाळला त्याचा मोठा फटका बसला आहे.
दरम्यान बालेन शाह सरकारकडून आता भारताला अशी विनंती करण्यात आली आहे की, भारताने नेपाळचं राष्ट्रीय ओळखपत्र असलेल्या नॅशनल आयडेंटिटी कार्ड (NID) ला सीमापार प्रवासाठी एक वैध कागदपत्र म्हणून परवानगी द्यावी. यामुळे दोन्ही देशांमधील लोकांचं येणं जाणं अधिक सुलभ होईल, तसेच नागरिकाची ओळख पटवनं देखील, सोपं होईल असं नेपाळ सरकारच्या वतीने म्हटलं आहे. ज्या प्रमाणे भारतामध्ये आधार कार्ड वापरलं जातं, त्याच प्रमाणे नॅशनल आयडेंटिटी कार्डचा वापर नेपाळमध्ये होतो. यामध्ये संबंधित व्यक्तीची सर्व डिजिटल माहिती असते.
Leave a Reply