मुंबई, प्रतिनिधी: म्हाडामधील डिजिटल होर्डिंगच्या कामकाजाबाबत, वरिष्ठ अपर जिल्हाधिकारी वंदना सूर्यवंशी यांच्या प्रतिनियुक्तीबाबत आणि त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या विभागीय चौकशीवरून गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संकेत नलावडे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. नलावडे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नानुसार, म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांनी अभियंता विभागाकडे असलेले डिजिटल होर्डिंगचे कामकाज प्रशासकीय स्तरावर बदलून वंदना सूर्यवंशी यांच्याकडे का आणि कोणत्या कारणास्तव सोपविले? या निर्णयामागील प्रशासकीय नोंदी, कारणमीमांसा आणि मंजुरी सार्वजनिक करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
नलावडे यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यानंतर मुंबईतील अनेक डिजिटल होर्डिंग वेंडर्सना मोठ्या प्रमाणावर नोटिसा बजावण्यात आल्या आणि त्यांना वैयक्तिक सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले. या संपूर्ण प्रक्रियेची कायदेशीरता, अधिकारांचे हस्तांतरण आणि निर्णयामागील उद्देश यांची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याच काळात, मुंबईच्या माजी मुद्रांक जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना वंदना सूर्यवंशी यांच्या निर्णयामुळे शासनाचे 49.31 कोटींचे कथित महसूल नुकसान झाल्याच्या प्रकरणी महसूल विभागाने विभागीय चौकशी सुरू केली आहे.
नलावडे यांनी पुढे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 तसेच प्रतिनियुक्तीबाबत लागू असलेल्या शासनाच्या धोरणानुसार, ज्या अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू आहे अशा अधिकाऱ्याला प्रतिनियुक्तीवर पाठवू नये, अशी तरतूद आणि शासकीय निर्देश असल्याचे नमूद केले जाते. अशा परिस्थितीत वंदना सूर्यवंशी यांची म्हाडामध्ये प्रतिनियुक्ती कोणत्या आधारावर करण्यात आली, याचे स्पष्टीकरण शासनाने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
आज हा मुद्दा विधानसभेतही गाजला, ठाकरे सेनेचे आमदार सुनील प्रभू यांनी यावर बोलताना म्हटले की, ‘राज्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. वृत्तपत्रामध्ये एक बातमी होती, मुंबईच्या माजी मुद्रांक जिल्हाधिकारी वंदना सूर्यवंशी यांनी मिळकतीचे चुकीचे मुल्यांकन केल्यामुळे सरकारला 50 कोटींचे नुकसान झाले आहे. त्या 2014 साली मुद्रांक जिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत असताना मुद्रांक अधिनियमातील तरतुदीनुसार मिळकतीचे बाजारमुल्य निश्चित न करता चुकीचे मूल्यांकन केले. त्यावेळी सरकारचे 49.31 कोटींने नुकसान झाले. हे किती गंभीर आहे, यामुळे सरकारचे नुकसान झाले आहे.
पुढे बोलताना सुनील प्रभू यांनी म्हटले की, ‘सदर प्रकरणी उपसचिव महसूल विभाग, यांनी वंदना सूर्यवंशी यांना महसूल व वन विभाग मंत्रालय यांनी येथे रुजू होण्याऐवजी सध्याच्या सहमुख्यअधिकारी मुंबई गृहनिर्माण क्षेत्र विकास मंडळ या पदावरून कार्यमुक्त केल्याचे आदेश 17-2-2026 रोजी दिले आहेत. मात्र बदली न जुमानता तो अधिकारी त्याच पदावर आहे, हे भयावह आहे. त्यामुळे सरकारने तात्काळ कारवाई करण्यात यावी. ‘
Leave a Reply