नवी दिल्ली, 27 मे 2026 : केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्रालयाच्या सचिव रंजना चोप्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली 27 मे रोजी आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत पश्चिम बंगाल सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव चोतेन धेंदुप लामा यांच्यासह मंत्रालयातील आणि संलग्न संस्थांतील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते. बैठकीत मंत्रालयाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला तसेच भविष्यातील कृती आराखड्यावर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीत आदिवासी आणि विशेषतः अतिदुर्बल आदिवासी समूह (PVTG) क्षेत्रांमध्ये सुरू असलेल्या प्रलंबित योजनांची अंमलबजावणी वेगाने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला. विविध विभागांमधील समन्वय मजबूत करणे, निधीचा प्रभावी वापर आणि योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याबाबतही चर्चा झाली. विशेषतः केंद्र सरकारच्या दोन महत्त्वाच्या अभियानांमध्ये प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (PM JANMAN) आणि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) — पश्चिम बंगाल सरकारचा सहभाग वाढवण्यावर भर देण्यात आला.
सचिव रंजना चोप्रा यांनी सांगितले की, केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रित पद्धतीने काम केल्यास आदिवासी समाज आणि PVTG समुदायांपर्यंत या योजनांचे लाभ प्रभावीपणे पोहोचू शकतील. पश्चिम बंगाल सरकारच्या विविध विभागांकडून संबंधित केंद्रीय मंत्रालयांकडे प्रस्ताव पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती प्रधान सचिव छोटेन धेंडुप लामा यांनी दिली. तसेच राज्यात PVTG कुटुंब सर्वेक्षणाला 27 मेपासून सुरुवात झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत आदी कर्मयोगी अभियान (AKA) मध्ये पश्चिम बंगाल सरकारचा समावेश करण्यावरही भर देण्यात आला. यासाठी राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित केले जाणार असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले. तसेच DA-JGUA आणि PM JANMAN अंतर्गत समाविष्ट गावांमध्ये ‘आदी सेवा केंद्र’ (ASK) सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्रत्येक केंद्रात स्थानिक समुदायाच्या सहभागातून 5 ते 7 स्वयंसेवकांच्या टीम्स तैनात करण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला.
दरम्यान, आदिवासी शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाची घडामोड म्हणून आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीच्या राष्ट्रीय शिक्षण संस्थेने (NESTS) पश्चिम बंगाल सरकारसोबत एक सामंजस्य करार (MoU) केला. या करारामुळे राज्यातील एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांच्या (EMRS) अंमलबजावणी आणि देखरेखीला गती मिळणार आहे. या करारानुसार EMRS योजनेअंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्यामागील निधी 61,500 रुपयांवरून थेट 1.47 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.
याशिवाय मंजूर EMRS शाळा लवकर सुरू करणे, अपूर्ण शाळा इमारतींचे काम पूर्ण करणे आणि शिक्षक भरती केंद्रीकृत प्रक्रियेद्वारे करणे यावरही भर देण्यात आला. आदिवासी विद्यार्थ्यांना NCERT मार्गदर्शक तत्त्वे आणि CBSE मानकांनुसार आधुनिक व दर्जेदार शिक्षण मिळावे हा या कराराचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.
बैठकीत वनाधिकार कायदा (FRA) अंमलबजावणी, वन धन विकास केंद्रे (VDVKs), आदिवासी संशोधन संस्था (TRI) मजबूत करणे तसेच कौशल्य विकास आणि रोजगार निर्मितीशी संबंधित नवकल्पनांवर आधारित प्रकल्पांबाबतही चर्चा झाली. या बैठकीत घेतलेले निर्णय आणि उपक्रम हे पंतप्रधानांच्या सर्वसमावेशक विकास, आदिवासी सक्षमीकरण आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीकोनाला बळकटी देणारे असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
Leave a Reply