नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) ची बैठक घेऊन पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील परिस्थिती आणि विविध मंत्रालये व विभागांनी केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. या विषयावर घेण्यात आलेली ही चौथी विशेष CCS बैठक होती.
बैठकीत कॅबिनेट सचिवांनी सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीबाबत CCS ला माहिती दिली. त्यांनी एलएनजी (LNG), एलपीजी (LPG) आणि खतांसह पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, एलपीजी खरेदीसाठीचे स्रोत आधीच विविध देशांपर्यंत विस्तारण्यात आले आहेत आणि प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादनांचा साठा व पुरवठा सध्या समाधानकारक आहे.
पुरेशा प्रमाणात कच्चे तेल उपलब्ध असल्यामुळे केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील (CPSE) रिफायनऱ्या 100 टक्क्यांहून अधिक क्षमतेने कार्यरत असून, त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांचा अखंड पुरवठा सुरू आहे. तसेच, पाइपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) जोडण्याच्या मोहिमेला वेग देण्यात आल्यामुळे देशभरातील PNG कनेक्शनमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
सरकार एलपीजीवरील औद्योगिक अवलंबित्व कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय गॅस ग्रिडचा विस्तार, एलएनजी आयात व री-गॅसिफिकेशन पायाभूत सुविधांची वाढ, सिटी गॅस वितरण नेटवर्कचा विस्तार आणि Pipeline Infrastructure Order, 2026 अंतर्गत पाइपलाइन व अंतिम टप्प्यातील (Last Mile) कनेक्टिव्हिटीसाठी वेळबद्ध मंजुरी देण्याचे कामही करत आहे.
बैठकीत आगामी रब्बी हंगामासाठी आवश्यक असलेल्या खतांच्या उपलब्धतेचाही आढावा घेण्यात आला. खतांच्या पर्यायी स्रोतांवरही चर्चा झाली. यावेळी पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी खतांचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले. संघर्षग्रस्त भागात देशांतर्गत तसेच परदेशी ध्वजाखालील जहाजांवर कार्यरत असलेल्या भारतीय खलाशांच्या (Seafarers) सुरक्षिततेबाबतही चर्चा करण्यात आली. पंतप्रधानांनी खलाशी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना वेळेवर माहिती, आपत्कालीन मदत आणि समुपदेशन उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश दिले.
पश्चिम आशियातील संघर्षाचा परिणाम भारतीय नागरिकांवर तसेच परदेशातील भारतीयांवर होऊ नये, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे निर्देशही पंतप्रधानांनी दिले. ऊर्जा स्वावलंबन साध्य करण्यासाठी सौर ऊर्जेसह इतर अक्षय आणि जीवाश्म इंधनमुक्त (Non-Fossil Fuel) ऊर्जा स्रोतांना अधिक प्राधान्य देण्यावर भर द्यावा, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.
याशिवाय, या संकटामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी ‘संपूर्ण सरकार’ (Whole of Government) या दृष्टिकोनातून समन्वयाने काम सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. परिस्थितीवर नियमित देखरेख ठेवण्यासाठी एक एकात्मिक आणि समन्वित यंत्रणा उभारावी, जेणेकरून नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने राबवता येतील, असेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
Leave a Reply