गेल्या काही दिवसांपासून सप्रीम कोर्टातील न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांच्या एका विधानाची जोरदार चर्चा होत आहे. कुंभमेळ्याचा 0.1 टक्के म्हणजे सुमारे 32 कोटी रुपयेही खर्च केले तरी महाराष्ट्रात 100 मराठी शाळा बंद पडल्या नसत्या, असं विधान सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांनी केलं. वराळे यांच्या विधानाचं ठाकरेंचे खासदार संजय राऊतांनीही कौतुक केलं. त्यांना महाराष्ट्राची जाणीव असल्याचंही त्यांनी म्हटलं. त्याचवेळी त्यांनी मनातलंही बोलून दाखवलं.
संजय राऊत म्हणाले, ‘न्यायमूर्ती वराळे यांचं अभिनंदन केलं पाहिजे. महाराष्ट्रातून ते सुप्रीम कोर्टात गेले आहेत. त्यांना महाराष्ट्राची जाणीव आहे. कुंभमेळ्याचं 38 हजार कोटींचं बजेट केलं आहे. शेवटी ते 75 हजार कोटी जाईल. यातील नाशिकमध्ये किती खर्च होतील, हे संशयास्पद आहे. यातील हजारो कोटी रुपये ठेकेदाराच्या माध्यमातून गबन केलं आहे, हे स्पष्ट दिसत आहे. नाशिकचे रस्ते असतील. खड्डे असतील. अशा अनेक गोष्टी आहेत. कंत्राट आहेत. हे सर्व मंत्री, आमदार आपाआपसात वाटून घेतात. मंत्र्याच्या जावयाने एका दिवसात 27 कोटींचे कमिशन घेतलं आहे. तीन-चार वेळा सांगितलं आहे. त्याचे नाव कुंभमेळा मंत्र्याला विचारा. चौधरी नावाचे जावई…एक कंत्राट वेगवेगळ्या तीन लोकांना दिलं. मूळ काम 72 कोटींचं. तेच काम दुसऱ्या कंपनीला 45 ते 50 कोटींना दिलं. परंत तेच काम 30 कोटींना दिलं. यातील कमिशनची गॅप जावयाने घेतली. जनतेचा पैशांचा अपहार होत असेल. तर न्यायाधीश वराळे सांगताहेत की, 1 टक्के शाळांवर खर्च झाला असता तर…चांगल्या पद्धतीने मराठी शाळा उभ्या राहिल्या असत्या. आदिवासी पाड्यांवर शाळा उभ्या राहिल्या असत्या. विहिरी, रुग्णालये उभे राहिले असते’.
न्यायाधीश वक्तव्य करतात, पण कृतीत दिसत नाही, या प्रश्नावर संजय राऊत म्हणाले, ‘आम्ही अनुभव घेतला आहे . चंद्रचुड यांच्या बाबतीत अनुभव घेतला आहे. त्यांनी म्हटलं सर्व शिवसेनेचं. अन्याय झालाय. राज्यपाल चुकले. तुमचाच प्रतोद…हाच योग आहे. गोगावले हे बेकायदेशीर प्रतोद आहे, असे त्यांनी सांगितले होते. परंतु त्यांनी न्याय आमच्या विरोधात दिला. न्याय दिला नाही. नुसतं बोलू नका. न्याय आसनावर बसला आहात, तिथून न्याय द्या. त्यासाठी बसवलं आहे’.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांना पाठवलेल्या पत्रावर राऊत म्हणाले, ‘महाराष्ट्रात आदिवासी पाड्यात, आश्रमशाळेत आदिवसींच्या संदर्भात अन्याय सुरू आहे. हा महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे सुरू आहे. सगळ्यात जास्त आदिवासी विभागात भ्रष्टाचार सुरू आहे. अनेक तास चालून शाळेत जावं लागत आहे. आश्रम शाळेत सर्पदंशाने मुलींचे मृत्यू होत आहे. आश्रमशाळेत निकृष्ट दर्जाचं जेवण दिलं जातं. तेरा तेरा शिट्या देऊनही वाटाणा शिजत नाही. यावर आवाज उचलला तर त्याला निलंबित करायचं. पुण्यात सतरा-अठरा विद्यार्थी उपोषणाला बसले आहेत. अशा वेळेला विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे नेते आहेत. त्या भूमिकेतून त्यांनी सरकारला पत्र लिहिलं आहे. या संदर्भात आदिवासींच्या कामात सुधारणा करणे गरजेचे आहे’.
Leave a Reply