हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना होणार्या मारहाणीची दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतली आहे. मारकुटा नगरसेवक रमेश म्हात्रे याने जामिनामधील अटीमध्ये बदल व्हावा, यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्याचबरोबर राज्य सरकारने म्हात्रेचा जामीन रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने नोटीस जारी केली आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
कोर्टात नेमकं काय घडलं?
सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘अशांना रस्त्यावर मोकळेपणाने फिरण्याचा अधिकार नाही. त्यांना ताब्यात घेत जेलमध्ये टाकलं पाहिजे’. यावेळी कोर्टाने डॉक्टरांवरील वाढत्या हल्ल्यांवरून चिंता व्यक्त केली. मुंबई हायकोर्टाने याचिकेत दिलेल्या आदेशांना आव्हान देणार्या म्हात्रेच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळली. तर ज्येष्ठ वकील मुकूल रोहतगींनी याचिका मागे घेण्यासाठी कोर्टात परवानगी मागितली. त्यानंतर कोर्टाने याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली. त्याचवेळी कोर्टाने राज्य सरकारच्या विशेष अनुमती याचिकेची दखल घेतली. कोर्टाने या याचिकेवरून म्हात्रेला नोटीस जारी केली आहे. तसेच त्यावर प्रत्युत्तरासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती काय म्हणाले?
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘डॉक्टरांना मारहाण करणे कसं समर्थनीय ठरेल? कायद आणि सुव्यवस्थेचा नव्हे, तर सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झालाय. वकील रोहतगी यांनी कोर्टात म्हात्रेला दोषी ठरवल्यासारखा स्थिती झाल्याचा युक्तीवाद केला. त्याचबरोबर खटला जलद चालवण्यावर प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर कोर्टाने म्हटलं की, सुनावणी वेगाने झाली तर गैर काय? असा सवाल केला. या प्रकरणावरून समाजात कडक संदेश जायला हवा, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, सुप्रीम कोर्टाने पालघरमधील घटनेची देखील दखल घेतली. सुनावणीदरम्यान पालघरमध्ये हॉस्पिटलमधील कर्मचाऱ्यांना झालेल्या मारहाणीचा उल्लेख केला. यांसारखे लोक वारंवार डॉक्टरांना टार्गेट करत असण्यावरून कोर्टाने चिंता व्यक्त केली. राज्यात वारंवार डॉक्टरांवर होणाऱ्या हल्ल्यांवर सुप्रीम कोर्टाने भाष्य केल्यानंतर आता राज्य सरकार काय भूमिका घेते,याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
Leave a Reply