ग्रीन कॉरिडॉर म्हणजे जी काही आपली रिन्युएबल वीज आहे याचा जो कॉरिडॉर केंद्र सरकारच्या वतीने होतोय तर त्याच्यामध्ये जो भोरमधनं जाणारा भाग आहे त्याच्यावर तिथल्या सर्वपक्षीय कमिटीचा ऑब्जेक्शन होतं. त्यांचं म्हणणं होतं की वेगवेगळ्या प्रकल्पाकरता भोरची जमीन आमची गेलेली आहे आणि आता पुन्हा या प्रकल्पाकरता जमीन आमची तुम्ही मागता आहात. त्यांच्याशी चर्चा केली. आम्ही देखील त्यांना हे समजावून सांगितलं की जवळपास 40% काम त्या ठिकाणी झालेला आहे आणि पुढं हे एक असं आपलं शहर आहे किंवा पुण्याचा जो औद्योगिक जिल्हा आहे यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात विजेची मागणी आहे आणि आपण जर सबस्टेशन तयार केले नाहीत तर मोठ्या प्रमाणात विजेचा तुटवडा देखील पडेल आणि केवळ भोरमध्येच नाही तर त्यांना आम्ही दाखवलं की जवळपास पुण्याच्या सगळ्या तालुक्यांमध्ये सबस्टेशन चाललेले आहेत. तथापि त्यांचे जे अडचणी आहेत त्या आम्ही समजून घेतल्यात. काय मार्ग काढता येईल? कमीत कमी नुकसान व्हावं या दृष्टीने काय मार्ग काढता येईल? याकरता जे आपले ट्रान्समिशनचे विक्रम कुमार आहेत ते आणि सेंट्रल गव्हर्मेंटची लाईन असल्यामुळे सेंट्रल गव्हर्मेंटचे अधिकारी असे त्यांच्यासोबत बसून आणि भविष्यात आपल्याला त्यातनं कसा मार्ग काढता येईल असा प्रयत्न करण्याचा आम्ही निर्णय घेतलाय. सोबत आम्ही त्यांना अपील देखील केलेली आहे की आपण अशा पद्धतीनं जो काही हा कॉरिडॉर आहे याला जर विरोध केला तर त्याचा पुण्याच्या ग्रोथवर परिणाम होईल आणि म्हणून थोडी आपणही थोडी मदत करावी आणि मधला मार्ग काढावा अशा पद्धतीचा प्रयत्न आहे. सर दोन-तीन दिवसापासनं एमपीएससी वरून मोठा गदारोळ पाहायला मिळतोय. आधी तुमच्यासोबत सुनील गाडवेचा जो फोटो होता तो व्हायरल केला गेला आणि आरोप केला गेला की यामध्ये भाजपचा सुद्धा समावेश आहे. अभिमन्यू पवारांवरती आरोप झाले. आज सुनील गाडवे यांचे शरद पवारांनी रोहित पवारांसोबतचे सुद्धा फोटो भाजपकडनं करण्यात आलेले आहेत. बघा, पहिल्यांदा तर कुणीही असो आणि कुठल्याही पक्षाचा असो त्याच्यावर कारवाई झाली आणि होईलच. एमपीएससीच्या संदर्भात पूर्ण परीक्षा पारदर्शीपणे झाल्या पाहिजेत हे शासनाचे मत आहे. खरं तर या परीक्षेमध्ये जो काही पोलीसचा रिपोर्ट आलेला आहे हा काही मास पेपर फुटलेला नाही. पर्टिक्युलरली एका व्यक्तीकडे तो पेपर गेलेला आहे.
तथापि पारदर्शकते करता एमपीएससीने पूर्ण परीक्षा रद्द केली हे महत्त्वाचं आहे. आता याच्यामध्ये विशेषतः परीक्षेच्या संदर्भात रिफॉर्म्स करण्याकरता एक समिती आपण तयार केली आहे. एमपीएससीलाही अंतर्गत रिफॉर्म्स करण्याची विनंती आपण केलेली आहे. यापुढच्या सगळ्या परीक्षा या पारदर्शी पद्धतीने झाल्या पाहिजेत असा आपला प्रयत्न आहे. त्याकरता एमपीएससीला पाहिजे ती मदत ही राज्य सरकार करणार आहे. परीक्षेमध्ये कुठलेही गैरप्रकार होऊ नये म्हणून जी कमिटी केली आहे ती कमिटी आता सगळ्या विभाग स्तरांवर जाऊन विद्यार्थी, शिक्षक आणि यातले जेवढे स्टेकहोल्डर्स आहेत त्यांच्याशी चर्चा करून एक फुलप्रूफ अशा प्रकारची पद्धत आपण तयार करणार आहोत की ज्याच्यातनं भविष्यातल्या परीक्षा या चांगल्या झाल्या पाहिजेत. हा आपला निश्चितपणे या ठिकाणी प्रयत्न आहे. पण हे होत असताना काही लोकं केवळ याच्यावर जो काही राजकारण करण्याचा प्रयत्न करतायेत ते देखील योग्य नाहीये. खरं म्हणजे नवनाथ बन यांनी हा नेमका कोणाचा कार्यकर्ता आहे हे अनेक फोटोंसहित दाखवून दिलेलं आहे. त्याची पार्श्वभूमी आता सगळ्यांना माहिती आहे. त्यामुळे विनाकारण याच्यावर राजकारण करू नये असं माझं मत आहे. राज्य सरकारने मात्र हे आता मनावर घेतलेलं आहे. पुढच्या परीक्षा पारदर्शीत झाल्या पाहिजेत या दृष्टीने व्यवस्था आम्ही उभ्या करणार आहोत. सर मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितलं की ते त्यांच्या आंदोलनावर ठाम आहेत. 29 तारखेला जे आंदोलन मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केले त्या आंदोलनावर ते ठाम आहेत असं त्यांनी सांगितलं आहे. बघा असं आहे की त्यांनी ज्या मागण्या केलेल्या आहेत त्या मागण्यांवर सगळी कारवाई आम्ही केली आहे. पुढे देखील आम्ही करतो आहोत. चर्चा त्यांच्याशी चाललेली आहे. मला विश्वास आहे की आमची चर्चा करणारे जे काही सगळे प्रतिनिधी आहेत ते सरकारच्या नी घेतलेल्या जे काही निर्णय आहेत ते निर्णय त्यांच्यापर्यंत पोहोचवतील. मी एवढंच सांगतो या सरकारने मराठा समाजाकरता जेवढे निर्णय घेतले आणि जेवढं काम केलं तेवढं पूर्वी कधी झालेलं नाही. 2014 नंतर 2026 पर्यंत आमची जी महायुतीची सरकार आहे त्या सरकारनेच मराठा समाजाच्या हिताचे निर्णय घेतलेत हे मात्र सर्व मराठा समाजाला देखील माहिती आहे. अजून काही घेण्याची आवश्यकता असेल तर ते देखील आम्ही घेऊ. आज मुंबईतल्या ऑटोचालक, टॅक्सीचालक संघटनेनी माझी भेट घेतली. आणि हाजी अराफत यांच्या नेतृत्वात ही भेट झाली. त्यावेळी त्यांनी पहिल्यांदा तर हे सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये जुजबी मराठी का होईना हे आलं पाहिजे याचं आमचं पूर्ण समर्थन आहे आणि ते शिकण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो आहोत. कशा पद्धतीने त्यांनी प्रयत्न केला हे देखील त्यांनी सांगितलं आणि भविष्यातही हा प्रयत्न आम्ही करत राहू. पण वेगवेगळ्या वयातले हे जे काही टॅक्सीचालक, रिक्षाचालक आहेत यांना इतक्या कमी वेळामध्ये जुजबी मराठी शिकता येईल हे काही योग्य नाही, शक्य नाही आणि म्हणून आम्हाला वेळ वाढवून द्यावी अशा प्रकारची मागणी त्यांनी केली. मी आज हा निर्णय केलेला आहे की एक वर्षाची मुदतवाढ याला देण्यात येईल. कोणतीही कारवाई दरम्यानच्या काळात केली जाणार नाही. या एक वर्षात त्यांनी हा निर्णय केलेला आहे की वेगवेगळ्या प्रकारे क्लासेस तयार करून वेगवेगळ्या प्रकारचं लिटरेचर तयार करून आणि जुजबी मराठी जी आहे ही सर्व ऑटोचालक आणि रिक्षाचालक आणि टॅक्सीचालकांना ते शिकवतील. त्यामुळे ते जर स्वतःहून समोर आलेले आहेत तर त्यांना वेळ देणं हे गरजेचं होतं आणि म्हणून हा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. सर गैर मराठी रिक्षा चालक और ऑटो चालको को जो है आपने एक वर्ष का समय दिया है क्या निर्णय लिया गया सर बताइये देखिये आज
Leave a Reply