नवी दिल्ली : आदिवासी कल्याणाला चालना देणे, शाश्वत उपजीविकेच्या संधी निर्माण करणे आणि पारंपरिक ज्ञानाचे जतन करणे या उद्देशाने भारत सरकारच्या आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने (MoTA) लखनऊ येथील CSIR-राष्ट्रीय वनस्पती संशोधन संस्था (CSIR-NBRI) यांच्यासोबत सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. तीन वर्षांच्या या भागीदारीचा मुख्य उद्देश म्हणजे देशभरातील आदिवासी जैवसंपत्तीचे संवर्धन आणि एथ्नोबॉटॅनिकल (लोकपरंपरेतील वनस्पती ज्ञान) मूल्यमापनासाठी संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी दोन्ही संस्थांमध्ये दीर्घकालीन आणि समन्वयात्मक सहकार्य प्रस्थापित करणे.
हा सामंजस्य करार आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव श्री मनीष ठाकूर आणि CSIR-NBRI चे संचालक डॉ. अजित कुमार शासनी यांनी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिव सौ. रंजना चोप्रा यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी करून केला. यावेळी CSIR चे मुख्य शास्त्रज्ञ डॉ. शरद श्रीवास्तव, शास्त्रज्ञ डॉ. सचित्र राठा, डॉ. मनीष भोयर तसेच आदिवासी व्यवहार मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्रस्थानी आदिवासी कल्याण
या कराराअंतर्गत आदिवासी कल्याण आणि समुदायाचे स्वायत्त हक्क हे सर्व वैज्ञानिक उपक्रमांचे मूलभूत तत्त्व असेल. या भागीदारीत दुर्मिळ, संकटग्रस्त आणि धोक्यातील (RET) औषधी वनस्पतींच्या संवर्धनावर विशेष भर देण्यात आला आहे. यासाठी टिश्यू कल्चर प्रयोगशाळा आणि विशेष बियाणे बँक (Seed Bank) उभारण्यासारख्या अत्याधुनिक उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत.
दीर्घकालीन आणि समुदायाच्या सहभागातून होणारे शाश्वत संवर्धन सुनिश्चित करण्यासाठी स्थानिक आदिवासी युवकांना या वनस्पतींच्या संवर्धन आणि प्रसार तंत्रज्ञानाचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण व कौशल्य विकास दिला जाईल. तसेच, सर्व क्षेत्रीय सर्वेक्षण आणि संशोधन कार्यासाठी संबंधित ग्रामसभा आणि आदिवासी समुदायांची पूर्वसूचित संमती (Prior Informed Consent – PIC) घेणे बंधनकारक असेल. हे सर्व उपक्रम जैवविविधता अधिनियम, 2002 च्या तरतुदींनुसार राबविण्यात येतील. प्रत्येक संयुक्त संशोधन प्रकल्पात तळागाळातील समुदाय विकास, स्थानिक मूल्यवर्धन आणि क्षमता विकासासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद असेल.
आदिवासींच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी या सहकार्याद्वारे निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही बौद्धिक संपदा हक्कांवर (Intellectual Property) MoTA आणि CSIR-NBRI यांची संयुक्त मालकी असेल. तसेच संबंधित आदिवासी समुदायांना त्याचा न्याय्य लाभ मिळेल. या माध्यमातून होणारा आर्थिक लाभ राष्ट्रीय किंवा राज्य जैवविविधता निधी तसेच आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या कल्याणकारी योजनांमार्फत पुन्हा आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी वापरण्यात येईल.
या करारामध्ये आदिवासींच्या पारंपरिक ज्ञानाला अमूर्त सांस्कृतिक वारसा म्हणून मान्यता देण्यात आली असून, त्याच्या अनधिकृत व्यावसायीकरणाला आळा घालण्यासाठी Access and Benefit Sharing (ABS) यंत्रणेचे काटेकोर पालन करण्यात येणार आहे.
पारंपरिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञानाचा संगम
या भागीदारीअंतर्गत पारंपरिक वैद्य, स्थानिक ज्ञानधारक आणि शास्त्रज्ञ यांच्या सहभागातून संयुक्त परिसंवाद, चर्चासत्रे आणि ज्ञानविनिमय कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत. यामुळे आदिवासी समाजाचे पारंपरिक वनस्पती ज्ञान आणि आधुनिक वनस्पती विज्ञान यांच्यात प्रभावी दुवा निर्माण होईल.
आदिवासी युवकांना सक्षम करून आणि स्थानिक पातळीवरील क्षमता वाढवून जैवसंपत्तीचे संवर्धन हे थेट शाश्वत समुदाय विकास, रोजगारनिर्मिती आणि आदिवासी संस्कृतीच्या जतनाशी जोडण्याचे उद्दिष्ट या उपक्रमाद्वारे साध्य केले जाणार आहे.
Leave a Reply