परदेशी देणगी (सुधारणा) विधेयकावरून सध्या भाजपच धर्मसंकटात आहे. हे विधेयक संसदेसमोर आणावे की नाही या पेचात पक्ष सापडला आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना बिल मंजूर करण्यासाठी भाजपने गेल्या तीन ते चार महिन्यात मोठी मेहनत घेतल्याचे दिसून आले आहे. हे बिल भाजपसाठी महत्त्वकांक्षी आहे. पण या प्रयत्नांना FCRA बिलाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. NDA तील घटक पक्षांसह सरकारला समर्थन देणाऱ्या काही पक्षांनी परदेशी देणगी सुधारणा विधेयकावरून भाजपवर उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. यामुळे अगोदर मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करून पुढे FCRA बिल सादर करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
FCRA वरून मोठा पेच
FCRA विधेयकासाठी सरकारला सर्वसाधारण बहुमताची गरज आहे. तर मतदारसंघ पुनर्रचना सुधारणा विधेयकासाठी मात्र मोठे बहुमत हवे आहे. उन्हाळी अधिवेशनात हे बिल नामंजूर झाले. मोदी सरकारवर नामुष्की ओढावली. त्यानंतर ममता बॅनर्जी आणि उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षात बंड झाले. खासदार फोडण्यात आले.मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकासंदर्भ त्यामागे असल्याचा आरोप करण्यात आला. भाजपचे हे महत्त्वकांक्षी विधेयक आहे. 131 व्या घटनादुरुस्तीनुसार हे बिल मंजूर करण्यासाठी भाजपचे प्रयत्न सुरू आहेत. NDA घटक पक्षासह DMK, शरद पवार यांची राष्ट्रवादी आणि इतर छोट्या पक्षांची मदत भाजपला हवी आहे. पण हे पक्ष फॉरेन कॉट्रीब्युशन(रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल 2026, परदेशी देणगी नियंत्रण (सुधारणा) विधेयकांच्या विरोधात असल्याचे समोर आले आहे. दक्षिणेतील अनेक प्रादेशिक पक्ष मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकासाठी भाजपचे समर्थन करत असले तरी FCRA विधेयकाला त्यांचा विरोध आहे. यामुळे पेच वाढला आहे.
मोदी सरकार या दोन्ही विधेयकासाठी प्रादेशिक पक्षांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण अनेक प्रादेशिक पक्षांची ख्रिश्चन आणि मुस्लीम ही वोट बँक आहे. FCRA मुळे या दोन्ही समुदायांमध्ये अस्वस्थता येण्याची शक्यता या पक्षांनी वर्तवली आहे. FCRA आल्यास या समाजात चुकीचा संदेश जाऊ शकतो आणि त्याचा फटका या बिलाला समर्थन देणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांना बसू शकतो अशी भीती आहे. यामुळे हे पक्ष दोन पावलं मागे सरली आहे. त्याचा फटका मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकालाही बसण्याची शक्यता आहे. पावसाळी अधिवेशन विरोधकांनी हाणून पाडले आहेत. आता तीन दिवशीय विशेष अधिवेशनात सरकार कदाचित FCRA विधेयक सादर करण्याची शक्यता कमी असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
Leave a Reply