अन्न व औषध प्रशासाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईचा धडाका सुरू आहे. एफडीएकडून महाराष्ट्रात नामांकित हॉटेलवर कारवाईचा सुरू आहे. आता अन्न व औषध प्रशासनाचा मोर्चा सरकारी आस्थापनाकडे वळला आहे. हायकोर्टाने मंत्रालायाच्या कँटीनची पुन्हा तापसणी करण्याचे आदेश दिले. तर दुसरीकडे अन्न व औषध प्रशासनाच्या नोटीसनंतर थेट हायकोर्टाच्या कँटीनला टाळ ठोकण्याची वेळ आली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाकडून कँटीनवर कारवाई केल्याने वकील वर्गात एकच खळबळ उडाली.
अन्न व औषध प्रशासनाकडून मागील काही दिवसांपासून खासगी आस्थापनावर कारवाईचा धडाका सुरू होता. त्यावरून एका सुनावणीदम्यान सरकारी आस्थापनावरील कँटीनबाबत विचारणा केली होती. त्यानंतर एफडीएच्या पथकाने हायकोर्टाच्या कँटीनला भेट दिली. त्यानंतर आज अन्न व औषध प्रशासनाने हायकोर्टाचे कँटीन बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. हायकोर्टातील कँटीन हे एफएसएसआय परवान्याशिवाय चालवले जात होते. त्यामुळे नियमांचे पालन करत नसल्याचे म्हणत अन्न व औषध प्रशासनाने कँटीन चालकाला व्यवसाय थांबवण्याचे आदेश दिले. अन्न व औषध प्रशासनाने कोर्टाच्या आवारातील 3 कँटीनला नोटीस दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
नोटिशीत काय म्हटलंय?
अन्न व औषध प्रशासनाने कँटीनला पाठलेल्या नोटीसमध्ये म्हटलं की, ‘ हायकोर्टाच्या अस्थापनेतून कँटीनचा व्यवसाय करता. परंतु तुमची संस्था ही अन्न सुरक्षा व मानके कायदा चे कलम 3 (1) (ओ) अन्वये अन्न व्यावसायिक संज्ञेत मोडते. त्याकरिता अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याच्या अंतर्गत परवाना किंवा नोंदणी घेणे आवश्यक आहे. कँटीन तपासणीत अन्न पदार्थांच्या उत्पादन/विक्रीकरिता आवश्यक परवाना असल्याचे आढळून आले नाहीत. तपासणीदरम्यान पेढीने अन्न सुरक्षा आणि मानके, नियमाच्या अनुसूची 4 भाग 1 मधील तरतुदींचं उल्लंघन केल्याचे आढळून आलं आहे. त्यामुळे आवश्यक परवाना प्राप्त करून घेईपर्यंत अन्न सुरक्षा आणि मानके, नियम २०११ अनुसूची ४ भाग १ मधील तरतुदींची पूर्तता करेपर्यंत सदर कँटीन सुरू करू नये, असे आदेश देण्यात येत आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई घेण्यात येईल याची नोंद घेण्यात यावी’.
Leave a Reply