सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, तुम्हाला जनतेसमोर उघडे पाडू असा कठोर इशारा दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकार जामीन अर्जांना जोरदार विरोध करते, मात्र फौजदारी खटल्यांची सुनावणी जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलत नाही. न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठासमोर एका परदेशी नागरिकाच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी न्यायालयाने हे विधान केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान म्हटले, ‘महाराष्ट्रातील अशा प्रकारची प्रकरणे दररोज येत आहेत. तुम्ही जामीनाला जोरदार विरोध करता, पण खटल्यांची सुनावणी वेगाने होण्यासाठी कोणतीही प्रभावी पावले उचलत नाही. जेव्हा आम्ही प्रकरणाची तपासणी करतो, तेव्हा पुरावे कमकुवत असल्याचे दिसते. त्यामुळे आम्ही तुम्हाला जनतेसमोर उघडे पाडू.’
चार वर्षांपासून तुरुंगात, तरी सुनावणी रखडली
अपहरण आणि खून प्रकरणातील एका आरोपीने न्यायालयाला सांगितले की, तो गेली चार वर्षे तुरुंगात असून त्याचा खटला ट्रायल कोर्टात 86 वेळा लिस्टेड झाला होता. त्याने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्याला 53 वेळा न्यायालयातच हजर करण्यात आले नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही बाब महाराष्ट्र सरकारची गंभीर चूक असल्याचे म्हटले आहे.
जलद सुनावणी हा आरोपीचा मूलभूत अधिकार
आरोपीला जलदगतीने खटल्याची सुनावणी मिळणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचा उल्लेख करत खंडपीठाने म्हटले, ‘आम्हाला याची लाज वाटते. चार वर्षांत 34 साक्षीदारांपैकी केवळ दोन जणांचीच साक्ष नोंदवली गेली आहे. ही बाब काही काळापासून न्यायालयाला अस्वस्थ करत आहे. राज्य सरकार जामीन अर्जांना विरोध करत असेल, तर खटल्याची सुनावणी सुरळीत आणि वेगाने पार पाडण्याची जबाबदारीही त्यांचीच आहे. मात्र प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही.’
महाराष्ट्र सरकारची भूमिका काय?
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने हजर असलेल्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, आता राज्य सरकार प्रत्येक सुनावणीच्या दिवशी सर्व आरोपींना ट्रायल कोर्टात हजर करत आहे.
न्यायालयाचे निर्देश काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना फौजदारी खटल्यांची सुनावणी जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी ठोस धोरण तयार करण्याची गरज असल्याचे नमूद केले. न्यायालयाने निर्देश दिले की, दर आठवड्याला किमान चार साक्षीदारांची साक्ष नोंदवावी आणि त्याची नोंद ट्रायल कोर्टासमोर सादर करावी. भविष्यात अशा प्रकारची प्रकरणे समोर आल्यास याचप्रमाणे कठोर आदेश दिले जातील, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
Leave a Reply