Mumbai ready Reckoner Rates: राज्य सरकारने रेडी रेकनरविषयी मोठा निर्णय घेतला आहे. गगनचुंबी टॉवर आणि झोपडपट्टीसाठी आता एकच रेडी रेकनर दर नसेल. तर दोन्हींसाठी स्वतंत्र रेडी रेकनर दर असेल. एकाच परिसरात गगनचुंबी टॉवर आणि झोपडपट्टीमध्ये राहणार्या नागरिकांसाठी एकच दर न ठेवता आता वेगवेगळा रेड रेकनर दर आकारला जाईल. राज्य सरकारच्या या नवीन नियमामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे मध्यम आणि अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांवर रेडी रेकनरचा अतिरिक्त भार पडणार नाही.
मुंबईसाठी मायक्रो झोनिंग
मुंबईतील झोपडपट्टीधारक आणि गगनचुंबी इमारतीतील नागरिकांसाठी स्वतंत्र रेडीरेकनर दर असेल. परिसरातील उपलब्ध सुविधांनुसार रेडीरेकनर दरांचे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. त्यानुसार रेडीरेकनर दर ठरवण्यात येईल. हा राज्य सरकारचा मोठा निर्णय मानल्या जात आहे. त्यामुळे नागरिकांवर अतिरिक्त भार पडणार नाही. सर्वसामान्यांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे.
मुंबई शहरात मायक्रो झोनिंगसाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अँप्लीकेशन सेंटर या सर्वेक्षण संस्थेची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकीर्दीच्या तपपूर्तीनिमित्त महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय जाहीर केला.
विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर राज्यात तीन टप्प्यामध्ये मायक्रो झोनिंगसाठी सर्वेक्षण मोहीम हाती घेण्यात येत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना रेडी रेकनर दरामध्ये दिलासा देणारा या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाची अंमलबजावणी सर्वेक्षणानंतर म्हणजे, पुढील आर्थिक वर्षापासून लागू होईल, अशी तयारी महसूल विभाग करत आहे. त्यानंतर दोन वर्षांत राज्यातील महानगरांमध्ये हा निर्णय लागू होईल. याविषयीची तरतूद ही यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडली होती. महाराष्ट्र मुद्रांक (दुसरी सुधारणा) शासकीय विधेयक क्रमांक 9 मध्ये त्याचा उल्लेख करण्यात आला होता.
आता रेडीरेकनर दराचा नाही बसणार फटका
मुंबई शहराचा सिटी सर्व्हे क्रमांक आणि विकासाचे स्वरुप आता रेडीरेकनर दर ठरवताना प्राधान्याने लक्षात घेण्यात येईल. 2027-28 चा वार्षिक मूल्यदर तक्ता तयार करताना मायक्रो झोनिंग मुंबईत करण्यात येईल. एकाच भागातील झोपडपट्ट्या, चाळी आणि मोट्या सोसायट्यांना समान रेडीरेकनर दराचा फटका बसत होता. आता नवीन धोरणामुळे सर्वसामान्यांना हा फटका बसणार नाही. उपलब्ध सोयी-सुविधांनुसार, रेडीरेकनर दर ठरतील. तर राज्यातील इतर शहरं, ग्रामीण भागातील अचूक डेटा गोळा करण्यात येत आहे. त्यासाठी एमआरसॅकमार्फत जीआयएस आधारीत नकाशे तयार करण्यात येणार आहेत. मुंबईनंतर संपूर्ण राज्यात पुढील दोन टप्प्यात मायक्रो झोनिंग करण्यात येणार आहे.
Leave a Reply