अपघाताची खोटी कागदपत्रे आणि बनावट मेडिकल डॉक्युमेंट्स सादर करून इन्शुरन्स कंपन्यांची आर्थिक फसवणूक करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. याशिवाय विम्याशिवाय धावणारी वाहने आणि वाढत्या नुकसानभरपाईच्या रकमेमुळे कंपन्यांची चिंता वाढली आहे. हा वाढता तोटा आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी कंपन्यांकडून आता क्लेमची सखोल आणि अत्यंत कडक तपासणी केली जात आहे.
तुम्ही कार किंवा बाईकचा इन्शुरन्स केला तर येत्या काळात बनावट क्लेमवर वाढत्या कडकपणाचा परिणाम तुमच्या विम्याच्या किंमतीवरही दिसून येईल. वास्तविक, वाहन विमा कंपन्या आता थर्ड पार्टी दाव्यांमधील फसवणूक रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलत आहेत.
एकीकडे रस्ते अपघातांशी संबंधित नुकसान भरपाईचा खर्च वाढत आहे. दुसरीकडे, विमा नसलेल्या वाहनांची संख्याही विमा कंपन्यांसाठी एक आव्हान आहे. अशा परिस्थितीत बनावट आणि अतिशयोक्तीपूर्ण दाव्यांमुळे कंपन्यांच्या समस्या वाढत आहेत.
खोट्या दाव्यांवर तामिळनाडूत मोठी कारवाई
बनावट विमा दाव्यांची चौकशी करण्यासाठी तामिळनाडूमध्ये जिल्हास्तरावर विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे आदेश गो डिजिट जनरल इन्शुरन्सने मद्रास उच्च न्यायालयाकडून मिळवले आहेत. 29 जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या या आदेशात खोटी रस्ते अपघात, खोटी माहिती, बनावट विमा पॉलिसी, बनावट जखमा आणि खोटे वैद्यकीय अहवाल किंवा बिले यासह अशा प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, म्हणजेच जर अपघाताचे चुकीचे वर्णन करून विम्यातून पैसे घेण्याचा प्रयत्न केला गेला तर अशा प्रकरणांचा आता अधिक गांभीर्याने तपास केला जाऊ शकतो. तसेच दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
थर्ड पार्टी इन्शुरन्समध्ये फसवणूक ही एक मोठी समस्या बनली
भारतातील प्रत्येक वाहन मालकाने वाहन थर्ड पार्टी विमा घेणे बंधनकारक आहे. अशा परिस्थितीत, जर एखाद्या वाहनातून अपघात झाला आणि तिसर् या व्यक्तीला इजा झाली तर पॉलिसीच्या अटींनुसार नुकसान भरपाईसाठी विमा कंपनी जबाबदार आहे. हेच कारण आहे की या विभागातील बनावट दाव्यांचा थेट परिणाम विमा कंपन्यांच्या खर्चावर होतो. विमा कंपन्यांना केवळ बनावट दाव्यांचीच समस्या नाही तर अपघाताशी संबंधित नुकसान भरपाईच्या रकमेत वाढ आणि विमा नसलेल्या वाहनांची संख्या वाढणेही भेडसावत आहे.
उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, एक आव्हान हे आहे की काही प्रकरणे जी सामान्यत: रस्ते अपघातांच्या श्रेणीत येत नाहीत त्यांना मोटार अपघात दावे म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न केला जातो. बनावट कागदपत्रे दाखवून किंवा अतिशयोक्तीपूर्ण नुकसान दाखवून अशा प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाई मिळविल्यास संपूर्ण विमा विभागावर आर्थिक दबाव वाढू शकतो.
कोर्टाच्या निर्णयामुळे कंपन्यांची चिंता वाढली
आणखी एक कारण म्हणजे मोटर थर्ड पार्टी इन्शुरन्स कंपन्यांच्या खर्चावर दबाव वाढला आहे. खरं तर, नुकत्याच झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, घरगुती काळजीच्या नुकसानीसाठी भरपाईची स्वतंत्र गणना समोर आली आहे. नुकसान भरपाईची गणना करण्यासाठी दरमहा 30,000 रुपये उत्पन्नाचा आधार बनविण्यात आला असून महागाई आणि सामाजिक-आर्थिक बदल लक्षात घेऊन यात कालांतराने बदल करता येऊ शकतो.
ग्राहकांसाठी विमा महाग होऊ शकतो
सध्या तरी बनावट क्लेमवरील कारवाईचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या विमा प्रीमियमवर किती आणि किती होईल हे सांगता येणार नाही, परंतु जर थर्ड पार्टी क्लेमची किंमत वाढत राहिली तर संपूर्ण सेगमेंटच्या किंमतीवर नक्कीच दबाव येऊ शकतो. विमा कंपन्यांसाठी बनावट दावे रोखणे देखील महत्वाचे आहे कारण यामुळे चुकीची देयके कमी होऊ शकतात. हे दीर्घकाळापर्यंत विमा व्यवसायावरील आर्थिक दबाव नियंत्रित करण्यास मदत करू शकते.
(डिस्क्लेमर: या आर्टिकलमध्ये देण्यात आलेली माहिती व उपाय हे सामान्य ज्ञानावर आधारित आहेत. आमचा याला दुजोरा नाही. ते अवलंबण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला जरूर घ्यावा.)
Leave a Reply