शिवसेनेत 2022 साली फूट पडली होती, एकनाथ शिंदे यांनी पक्षातील अनेक आमदारांना सोबत घेत बंडखोरी केली होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने आमदारांच्या संख्येच्या आधारावर शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला दिले होते. याप्रकरणी ठाकरे गटाने कोर्टात धाव घेतली होती. या प्रकरणी आज सुनावणी पार पडली. यावेळी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. या युक्तिवादातील 5 महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर नजर टाकूयात.
विधिमंडळ पक्ष विरुद्ध राजकीय पक्ष
सुनावणीच्या सुरुवातीला युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी, विधीमंडळ पक्षात पडलेली फूट ही राजकीय पक्षात पडलेली फूट मानायची का? असा सवाल निवडणूक आयोगाला विचारला. पुढे बोलताना त्यांनी म्हटले की, विधीमंडळ स्तरावर शिंदेकडे बहुमत होतं. याचा अर्थ शिंदेंना पक्षाची घटना बदलण्याचे अधिकार मिळत नाहीत. 17.02.2023 रोजी निवडणूक आयोगाने (ECI) एकनाथ शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दिले. त्यामुळे आता विधिमंडळ पक्षातील गटच मूळ पक्ष ठरतो, असा निष्कर्ष निघतो. आयोगाकडे नसलेले अधिकारक्षेत्र स्वतःकडे असल्याचे गृहीत धरून त्याने हा वाद अशा आधारावर निकाली काढला, जो कायद्याने ग्राह्य नाही.
पक्षघटना आणि निवडणूक आयोग
पुढे बोलताना कपिल सिब्बल यांनी म्हटले की, पक्षाचे 1999 चे संविधान हे मूळ संविधान नव्हते; त्यातही नंतर दुरुस्त्या झाल्या होत्या. ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत निवडणूक आयोगासमोरील (ECI) कार्यवाहीदरम्यान दोन्ही पक्षांनी पक्षाच्या संघटनात्मक शाखेत त्यांना असलेल्या पाठिंब्याबाबत प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली होती. राष्ट्रीय कार्यकारिणीत उद्धव ठाकरे यांना 160 सदस्यांचा पाठिंबा होता, तर त्यांच्या (शिंदे गटाच्या) बाजूने एकही सदस्य नव्हता. त्यामुळे 2018 चे संविधान बाजूला सारणे त्यांच्यासाठी अर्थातच सोयीचे होते. 26 जुलै 2022 रोजी एक बैठक झाली. बैठकीचे अध्यक्षस्थान एकनाथ शिंदे यांनी भूषवले होते आणि त्यास शिवसेनेचे दोन नेते उपस्थित होते. त्यांनी स्वतःच 2018 चे पक्षाचे संविधान बदलले. आता त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की 2018 चे संविधान अस्तित्वातच नाही. ही घटना ग्राह्य धरण्यात आली नाही. मात्र याच घटनेच्या आधारे एकनाथ शिंदे हे सभागृह नेते बनले होते, नंतर त्यांनी पक्षावर दावा करत मुख्यमंत्री देखील बनले मात्र ही घटना नाकारण्याचा अधिकार शिंदेना नव्हता.
अपात्रता
पुढे बोलताना सिब्बल यांनी म्हटले की, ‘अपात्रतेचा प्रश्न निकाली निघण्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने कोणता गट हा मूळ राजकीय पक्ष आहे, याचा निर्णय दिला, तर नेमकी हीच समस्या निर्माण होते. एकदा आयोगाने एखाद्या गटाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देऊन त्याला पक्षाचे निवडणूक चिन्ह बहाल केले, तर त्यानंतर अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय झाला तरी त्याचा काहीच उपयोग राहत नाही; तोपर्यंत “घोडा तबेल्यातून निघून गेलेला असतो.”
मी हाच युक्तिवाद घटनापीठासमोरही मांडला होता. अपात्रतेच्या कार्यवाहीचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने प्रतीक्षा करावी, अशी माझी विनंती होती. मात्र, स्पष्टपणे सांगतो की, पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की, अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असतानाच निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्हाच्या वादावर निर्णय दिला. अपात्रतेच्या कार्यवाहीतील प्रत्युत्तरे 2023 मध्ये दाखल झाली; तोपर्यंत आयोगाने सर्व निर्णय आधीच दिले होते आणि त्यामुळे आज आम्ही या परिस्थितीत आहोत.
अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित ठेवणे चुकीचे
पुढे बोलताना सिब्बल यांनी म्हटले की, अध्यक्ष अपात्रतेचा निर्णय घेत नाहीत. या संदर्भातील वस्तुस्थिती न्यायालयाच्या निर्णयांमध्ये आधीच स्पष्ट झालेली आहे. निवडणूक आयोगाने संघटनात्मक शाखेकडे दुर्लक्ष केले. असे सरकार स्थापन व्हायलाच नको होते. त्यांना सर्व काही मिळाले! सत्तेत असलेले लोक चुंबकासारखे असतात; ते अनेक वेगवेगळ्या लोकांना आकर्षित करतात. 31 जणांची संख्या 39 झाली आणि ती 56 देखील होऊ शकते. जर असे होऊ दिले, तर ही प्रक्रिया स्वीकारणे चुकीचे ठरेल. अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित ठेवण्याची ही पद्धत योग्य नाही. आशा आहे की, दुसऱ्या एखाद्या प्रकरणात मी हा युक्तिवाद मांडेन.
भविष्यासाठी निकाल लागू असेल
या सर्व युक्तिवादानंतर कोर्टाने म्हटले की, आम्ही निर्णय देऊ तो भविष्यासाठी लागू होईल. आता या प्रकरणाची सुनावणी पुढील आठवड्यात पार पडणार आहे. यात शिंदे गटाकडून युक्तिवाद केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील आठवड्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply