तुकाराम मुंढे यांनी अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तपदाची सुत्रे स्वीकारल्यापासून राज्यभर कारवाई केली जात आहे. अशातच आता मुंबई उच्च न्यायालयाने FDA ला आतापर्यंत किती मंत्र्यांच्या आस्थापनांवर कारवाई केली? असा प्रश्न विचारला आहे. मंत्रालय आणि हायकोर्टासह राज्यातील सर्व सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांची तातडीनं तपासणी करत शुक्रवारी अहवाल सादर करा असे आदेशही कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
हायकोर्टाचे FDA ला सवाल
राज्यात सध्या अन्न व औषध प्रशासनानं सुरू केलेल्या धडक कारवाईवर भाष्य करताना मुंबई हायकोर्टानं आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा नामोल्लेख न करता काही सवाल उपस्थित केले आहे. सध्या राज्यभरात या विभागाच्या धडाकेबाज कारवायांची जोरदार चर्चा आहे. मात्र केवळ खासगी आस्थापनांबाबत कारवाई मर्यादित राहणं योग्य नाही. आजवर तुम्ही किती मंत्र्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांवर कारवाई केलीत? तसेच किती सरकारी आस्थापनांवर कारवाई केलीत? इतकंच काय जिथून आमचं जेवण येत ते हायकोर्टाच कँटिन तुम्ही तपासलंत का? आमच्या पाठीमागेच असलेली राज्यातील सर्वात महत्त्वाची इमारत असलेल्या मंत्रालयाची कधी पाहाणी केलीत का? असे सवाल कोर्टाने FDA ला विचारले आहेत. आता या सर्व प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्यासही FDA ला सांगण्यात आले आहे.
कारवाईची व्हिडिओग्राफी करण्याचे आदेश
त्याचबरोबर राज्यातील सर्वच शासकीय आणि निमशासकीय इमारतीतील स्वयंपाक घरांची तातडीनं पाहाणी करण्याचे निर्देश देत या पाहाणीचा अहवाल येत्या शुक्रवारी हायकोर्टात सादर करण्याचे निर्देश एफडीएला देण्यात आले आहे. तसेच या कारवाईची व्हिडिओग्राफीही आवर्जून करा असंही कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. दरम्यान, नवी मुंबईतील अन्न परवाना रद्द करण्यात आलेल्या एका पंचतारांकित हॉटेलने मुंबई हायकोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने एफडीएला वरील आदेश दिले आहेत.
Leave a Reply