नॉन-कॅश आणि डिजिटल व्यवहारांमुळे कर विभागाला प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनचा ट्रॅक ठेवणे सोपे झाले आहे. जर तुमचे डिजिटल व्यवहार तुमच्या घोषित उत्पन्नापेक्षा जास्त असतील, तर आयटी विभाग तुम्हाला नोटीस बजावू शकतो. अशा वेळी कर विभागाच्या रडारवर येण्याची शक्यता कधी वाढते, याच्या सविस्तर तपशीलावर टाकलेला हा एक प्रकाशझोत. आजच्या काळात, बहुतेक लोक यूपीआय, एनईएफटी, आरटीजीएस आणि आयएमपीएस सारख्या डिजिटल माध्यमांद्वारे पैसे पाठवत किंवा प्राप्त करत आहेत. रोख रकमेचा वापर हळूहळू कमी होत आहे. आता येथील अनेक लोकांच्या मनात हा प्रश्न येतो की प्राप्तिकर विभाग डिजिटल व्यवहारांसाठी नोटीस पाठवू शकतो का? मी तुम्हाला सांगतो की होय, असे होऊ शकते.
आता कोणत्या परिस्थितीत ही इन्कम टॅक्स नोटीस तुम्हाला पाठवता येईल? वास्तविक, तुमचे आर्थिक व्यवहार तुमच्या उत्पन्न आणि आयकर विवरणपत्राशी (आयटीआर) जुळतात की नाही याची काळजी आयकर विभाग घेते. जर दोघांमध्ये मोठा फरक असेल तर विभाग स्पष्टीकरण मागू शकतो. चला जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.
यूपीआय पेमेंटमुळे आयकर नोटिसा येऊ शकतात का?
तुम्ही यूपीआय, एनईएफटी, आरटीजीएस किंवा आयएमपीएसद्वारे सामान्य व्यवहार करत असाल तर आयकर विभाग केवळ यामुळेच नोटिसा पाठवत नाही. तथापि, जर तुमच्या बँक खात्यात वारंवार मोठ्या प्रमाणात पैसे येत असतील, तुम्ही महागडी खरेदी केली असेल किंवा मोठी रक्कम भरली असेल, परंतु तुमचा आयटीआर समान उत्पन्न दर्शवित नसेल, तर या प्रकरणाची चौकशी होऊ शकते आणि तुम्हाला नोटीस पाठवली जाऊ शकते.
आर्थिक व्यवहार आणि घोषित उत्पन्नात विसंगती असलेल्या प्रकरणांवर आयकर विभाग सहसा लक्ष ठेवतो. उदाहरणार्थ,
बँक खात्यात मोठ्या प्रमाणात रक्कम जमा केली जाते, यूपीआय किंवा बँक खात्यात वारंवार मोठ्या
प्रमाणात रक्कम जमा केली जाते, परंतु आयटीआरमध्ये त्याचा उल्लेख केला जात नाही, एनईएफटी
किंवा आरटीजीएसद्वारे महागडी मालमत्ता खरेदी करणे, उत्पन्नाचा स्रोत स्पष्ट नसला तरी, फॉर्म
26एएस किंवा एआयएस मध्ये दर्शविलेले टीडीएस उत्पन्न आयटीआरमध्ये समाविष्ट केले जात नाही, व्यवसाय
किंवा व्यवसायाशी संबंधित मोठ्या डिजिटल पावत्या, परंतु आयटीआरमध्ये कमी उत्पन्न दर्शविणे
याशिवाय काही आर्थिक व्यवहार असे आहेत ज्यांची माहिती बँका, म्युच्युअल फंड कंपन्या, रजिस्ट्रार आणि इतर संस्थांद्वारे थेट आयकर विभागाकडे पाठविली जाते.
बचत खात्यात रोख ठेवी – एका आर्थिक वर्षात 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक
चालू खात्यात रोख ठेवी किंवा पैसे काढणे – 50 लाख रुपये किंवा त्याहून
अधिक रोख रक्कम – 1 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख स्वरूपात क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट – कोणत्याही मार्गाने
क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट – 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक मालमत्ता खरेदी किंवा विक्री- म्युच्युअल फंडात 45
लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक गुंतवणूक – 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक
शेअर्स बाँड किंवा डिबेंचरची खरेदी – 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक
परकीय चलनाची खरेदी -10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक विमा प्रीमियम – एकाच वेळी रोखीने वस्तू किंवा सेवांची खरेदी – 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त ही माहिती विभागापर्यंत पो होचवणे चुकीचे नाही. जेव्हा हे व्यवहार आपल्या घोषित उत्पन्नाशी जुळत नाहीत तेव्हा तपास होतो.
Leave a Reply