सुप्रीम कोर्टाने पेट्रोलमधील इथेनॉलच्या टक्केवारीशी संबंधित एक महत्त्वपूर्ण याचिका ऐकण्यास नकार दिला आहे. या याचिकेद्वारे पेट्रोल पंपांना इंधनातील इथेनॉलचे प्रमाण जाहीर करण्याचे आणि प्रत्येक बिलावर त्याची नोंद करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्यांनी ग्राहकहितासाठी ही मागणी केली होती, कारण अनेकदा ग्राहकांना पेट्रोलमध्ये किती इथेनॉल मिसळले आहे, याची माहिती मिळत नाही. वकील एम. के. गोस्वामी यांनी या संदर्भात एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांच्या मते, पेट्रोलच्या पावत्यांवर इथेनॉलच्या प्रमाणाचा उल्लेख नसतो, ज्यामुळे ग्राहकांना इंधनाच्या घटकांविषयी स्पष्टता मिळत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका थेट ऐकण्यास नकार दिला. मात्र, याचिकाकर्त्यांना याबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा दिली आहे. याचा अर्थ, हे प्रकरण आता उच्च न्यायालयात पुढे नेले जाऊ शकते. इथेनॉल मिश्रण हे सरकारचे एक महत्त्वाचे धोरण आहे, जे पर्यावरणाचे रक्षण आणि परकीय चलन वाचवण्यासाठी अवलंबले जात आहे. अशा परिस्थितीत, इंधनातील इथेनॉलच्या टक्केवारीची माहिती ग्राहकांना मिळावी ही मागणी महत्त्वाची ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता उच्च न्यायालय या विषयावर काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
Leave a Reply