ज्या दिवशी आमदार सोडून गेले, त्या दिवसापासूनच त्यांना अपात्र करता येऊ शकते. अपात्रतेची घोषणा आजही केली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाला आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार आहे. तसे न्यायनिवाडे आहेत. यापूर्वीही हायकोर्टाने हे अधिकार वापरले आहेत, असा जोरदार युक्तिवाद ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी आज केला. कामत यांच्या या युक्तिवादामुळे शिंदे गटाला टेन्शन येण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर आज ठाकरे गटाचा शेवटचा युक्तिवाद आहे. कामत आज ठाकरे गटाची बाजू मांडत असून अपात्रतेच्या मुद्द्यावर बोलत आहेत.
देवदत्त कामत यांनी आज कोर्टात पुन्हा एकदा 10 व्या अनुसूचीचे दाखले दिले. अपात्रतेबाबत कायद्यात स्पष्ट लिहिलेलं आहे. चिन्हाचा निर्णय हा फक्त विधिमंडळातील संख्या पाहून घेतला गेला आहे. आम्ही विधानसभा अध्यक्षांवरचा विश्वास गमावला आहे, असं देवदत्त कामत यांनी म्हटलं आहे.
पक्षांतराचे फायदे घेत आहेत
यावेळी त्यांनी सुभाष देसाई प्रकरणाचा कोर्टात हवाला दिला. एकदा अपात्र ठरवल्यानंतर सदस्यत्व संपुष्टात येते. या प्रकरणात ठरावीक कालावधीत सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे शिंदे गटाने पक्षांतराचे फायदे उपभोगले आहेत. आम्ही कुणालाही दोष देणार नाही. पण आजही ते पक्षांतराचे फायदे घेत आहेत. कारण विधिमंडळातील बहुमताच्या चाचणीच्या आधारे ‘सिंबॉल्स ऑर्डर’ कायम आहे, असं कामत यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
तर परिणाम होतील
विधानसभा अध्यक्षांनी विधिमंडळातील बहुमत चाचणीचे आदेश देताना दिलेले कारण चुकीचे किंवा विकृत होते, असं कोर्टाने ठरवलं तर कोर्टाच्या या निष्कर्षाचे परिणाम होतील, असं कामत म्हणाले. त्यावर कोणत्या गोष्टीसाठी अपात्र ठरवले तर? असा सवाल कोर्टाने केला. त्यावर ज्या तारखेला पक्षांतराची कृती झाली. त्याच तारखेपासून संबंधित सदस्याने त्याचे सदस्यत्व गमावले आहे, असा कायदेशीर निष्कर्ष आहे. माझी एवढीच मागणी आहे की, त्यानुषंगाने दिला जाणारा दिलासा कदाचित आता अंमलात आणणे शक्य नसेल, मात्र अपात्रता नेमकी कधी लागू झाली, याबाबतची घोषणा आजही केली जाऊ शकते. याबाबतचे अनेक न्यायनिवाडे आहेत. हायकोर्टानेही याबाबतचा अधिकार वापरला आहे, असंही कामत यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
Leave a Reply