RBI New Rule: लोन घेणाऱ्यांना दिलासा! RBI च्या नवीन नियमामुळे आता मध्यमवर्गीयांना मोठा फायदा

RBI Rule: जर तुम्ही गृह कर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा इतर कोणतेही फ्लोटिंग-रेट कर्ज घेतले असेल, तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कर्जाचे व्याजदर निश्चित करण्याच्या पद्धतीसंदर्भात नवीन नियमांचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. यानुसार, बँका आणि इतर कर्जदात्यांना सध्याचा कर्ज बेंचमार्क नवीन प्रणालीमध्ये बदलण्यापूर्वी ग्राहकांची परवानगी घ्यावी लागेल. बेंचमार्क म्हणजे मूळ व्याजदर, ज्याच्या आधारावर बँका तुमच्या फ्लोटिंग-रेट कर्जावरील व्याजदर निश्चित करतात. महत्त्वाचे म्हणजे, या बदलामुळे ग्राहकाचा सध्याचा व्याजदर वाढवला जाणार नाही आणि बँका कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारू शकणार नाहीत.

हा आरबीआयचा केवळ एक प्रस्ताव आहे आणि अद्याप नियम तयार झालेले नाहीत. केंद्रीय बँकेने ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया निर्देश, 2026’ चा मसुदा सादर केला आहे. जर याला मंजुरी मिळाली, तर हा प्रस्ताव 1 एप्रिल 2027 पासून नियम म्हणून लागू केला जाऊ शकतो. ज्यांची कर्जे फ्लोटिंग व्याजदरांशी जोडलेली आहेत, त्यांच्यावर याचा थेट परिणाम होईल. अशा कर्जांवरील व्याजदर वेळोवेळी बदलू शकतो, ज्यामुळे ईएमआय (EMI) किंवा कर्ज परतफेडीच्या कालावधीवर परिणाम होतो.

आरबीआयने जुनी कर्जे नवीन व्याजदर प्रणालीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी एक-वेळ प्रक्रिया प्रस्तावित केली आहे. हा बदल 1 एप्रिल 2029 पर्यंत करण्याचे नियोजित आहे. बँका ग्राहकांच्या मंजुरीशिवाय असे करू शकणार नाहीत. या कालावधीत ग्राहकांना होणाऱ्या त्रासापासून वाचवण्यासाठी, काही महत्त्वाच्या अटी लादण्यात आल्या आहेत:

• बेंचमार्क बदलण्यासाठी ग्राहकांची संमती आवश्यक असेल.
• बदलानंतर लगेचच व्याजदर जास्त असू शकत नाही.
• बेंचमार्क बदलण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
• नवीन कर्ज प्रक्रियेमुळे ग्राहकावर अतिरिक्त भार पडू नये.

ईएमआयवर कसा परिणाम?

फ्लोटिंग-रेट कर्जांवरील व्याजदर सामान्यतः बेंचमार्क आणि बँकेचा स्प्रेड एकत्र करून निश्चित केला जातो. त्यामुळे, बेंचमार्क बदलल्यास तुमचा व्याजदर बदलू शकतो. याचा तुमच्या ईएमआयवर किंवा कर्ज परतफेडीसाठी लागणाऱ्या वेळेवर परिणाम होऊ शकतो. आरबीआयच्या प्रस्तावानुसार, जेव्हा तुम्ही कर्ज घेता, तेव्हा बँकेने कर्ज कोणत्या बेंचमार्कशी जोडलेले आहे, व्याजदर कोणत्या कालावधीसाठी रीसेट केला जाईल आणि रीसेटची तारीख, हे स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. बहुतेक फ्लोटिंग-रेट कर्जांसाठी, हा कालावधी तीन महिन्यांपेक्षा जास्त नसेल. बेंचमार्क व्यतिरिक्त, बँकेचा स्प्रेड देखील अंतिम कर्ज व्याजदरात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. आरबीआयने हे बदलण्यासाठी देखील नियम प्रस्तावित केले आहेत. ग्राहकाच्या क्रेडिट प्रोफाइलमध्ये बदल झाल्यास आणि बँकेने सखोल जोखीम विश्लेषण केले असल्यासच क्रेडिट रिस्क प्रीमियम बदलला जाऊ शकतो.

Source link