मध्य पूर्वेतील तणाव संपलेला नाही. इराणने होर्मुझ स्ट्रेटवर टॅक्स लावायला सुरुवात केला आहे आणि अमेरिकेने देखील नाकेबंदी केली आहे. जर मध्य पूर्वेतील तेल पुरवठा संपूर्णपणे बंद झाला तर भारताला एका गंभीर ऊर्जा संकटाला सामोरे जावे लागू शकते. भारत त्याला लागणाऱ्या कच्च्या तेलापैकी ८० टक्के तेल आयात करतो. मात्र, भारताने अशा संकटाचा अंदाज आल्यानंतर आधी बॅकअप साठा तयार केला आहे. चला तर पाहूयात जर मध्य पूर्वेतील तेल बंदी झाली तर भारत त्याचा सामना कसा करणार ते ?
भारताची सर्वात मजबूत धोरण म्हणजे विविधीकरण, देशाने अनेक देशांकडून तेल विकत घेऊन एकाच देशावरील आपले अवलंबित्व खूपच कमी केले आहे. रशिया एक प्रमुख पुरवठादार म्हणून पुढे आला आहे. येथून मोठ्या प्रमाणात तेल सहज मिळत आहे. याच सोबत अमेरिकेकडून आयात करणे आणि कॅनडाकडून संभाव्य आयात वाढविली आहे.
या शिवाय भारत पश्चिम आफ्रीकेतील देश उदा. नायजेरिया आणि अंगोला सारखे देश बॅकअप पर्यायाच्या रुपात काम करतात. लॅटीन अमिरेकन देश ब्राझील, मेक्सिको, कोलंबिया आणि व्हेनेझुएला देखील गरज पडली तर पुरवठ्यात खूप वाढ करु शकतात.
आपात्कालिन सुरक्षा कवच –
भारताने रणनीतीक पेट्रोलियम साठ्याच्या रुपात एक सुरक्षा बफर बनवला आहे. हे साठी प्रमुख स्थानांवर जमीनीची खालील तयार केलेल्या टाक्यांमध्ये सुरक्षित ठेवलेले आहेत. याचा उपयोग आपात्कालिन स्थितीत केला जातो. सध्या विशाखापट्टनम, मंगलोर आणि पादुर सारख्या शहरात उपस्थित इंधन साठा ९.५ दिवसांची गरज भागवू शकतो. तेल कंपन्यांच्याकडे असलेल्या स्टॉकला मिळून भारताकडे एकूण सुमारे ७४ दिवसांचा बॅकअप उपलब्ध आहे.
पर्यायी समुद्री मार्ग
जर होर्मुझ स्ट्रेट पर्यंत पोहचणे अवघड झाले तर भारत वैकल्पिक शिपिंग मार्गांचा वापर करु शकतो. एक प्रमुख पर्याय आफ्रीकेला वळसा घालून जाणारा मार्ग केप ऑफ गुड होप मार्ग आहे. मात्र, या मार्गाने प्रवासाचा वेळ आणि खर्च वाढतो.
घरगुती उत्पादनास प्रोत्साहन
संकटाच्या काळात भारत आपल्या देशातील तेल रिफायनिंग आणि इंधनाचे उत्पादन वाढवू शकतो. रिफायनरींना निर्देश दिले जाऊ शकतात की त्यांनी देशाच्या अंतर्गत मागणीला पूर्ण करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेल आणि एलपीजीचे उत्पादन जास्तीत जास्त करावे.
Leave a Reply