Maratha Reservation High Court: मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न काही प्रमाणात मार्गी लागला. तर न्यायालयीन लढाई सुरूच आहे. एका तपाहून अधिक मराठा समाजाने आरक्षणासाठी लाखोंचे मोर्चे काढले. मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यासाठी उपोषणाचे हत्यार उपसले. मुंबईच्या वेशीवर आणि नंतर थेट मुंबईत धडक दिली. ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाबाबत काही शासन निर्णय निघाले. पण न्यायालयीन लढाई अद्याप संपलेली नाही. मराठा समाज मागास आहे का, याची समीक्षा सुरू आहे. याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारने सुनावणीवेळी मोठा दावा केला आहे. काय आहे ती मोठी अपडेट?
मराठा समाज हा मागासच
मराठा समाज हा आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या मागासच असल्याचा दावा राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे. राज्यातील साखर कारखानदार, आमदार, खासदार हे मराठा समाजाचेच आहेत, त्यामुळे मराठा समाज पुढारलेला आहे असा दावा करणं योग्य नाही अशी महत्त्वाची मांडणी राज्य सरकारने सुनावणी दरम्यान केली आहे. मराठा समाज हा राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेला असल्याचा दावा करण्यात येतो. त्यात आता राज्य सरकारने हायकोर्टात मोठा दावा केला आहे.
विविध आयोगांचा राज्य सरकारकडून दाखला
आजवर राज्यात तयार केलेल्या विविध आयोगांनी सादर केलेल्या अभ्यासपूर्ण अहवालानुसार मराठा समाज हा मागास आहे. त्यामुळे या समाजाला आरक्षण देणं आवश्यक असल्याचा दावा राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी आज गुरूवारी मुंबई हायकोर्टात केला.काल झालेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगानं मराठा समाजाला मागास ठरवलेलं आहे, असा युक्तीवाद काल झालेल्या सुनावणीदरम्यान महाअधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी केला. बापट आयोगानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी गेल्या काही वर्षात आयोग स्थापन केले. या आयोगांनी मराठा समाज मागास असल्याचे म्हटले आहे.
राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार
इतकेच काय तर राज्य सरकारला आपल्या अधिकारात आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तीवाद करण्यात आला. जयश्री पाटील प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या दाव्यावरही त्यांनी यावेळी आक्षेप घेण्यात आला. त्यावर त्यांनी कोर्टाला सांगितलं की, याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या युक्तिवादात काहीही तथ्य नाही. मराठा समाजाला मागासवर्गीय आयोगासह शुक्रे आयोगानंही आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात मागास ठरवलेलं आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देणं क्रम प्राप्त आहे. सदर याचिकेवरील पुढील सुनावणी थेट 12 जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. मात्र पुढील सुनावणीतही राज्य सरकारचा युक्तिवाद सुरू राहणार आहे.
Leave a Reply