LPG : पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक स्तरावर तेल आणि गॅसच्या पुरवठ्याला मोठा फटका बसला आहे. यामुळे सरकारने देशांतर्गत एलपीजी वितरण प्रणाली आणखी कडक केली आहे. एलपीजी पुरवठ्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. येत्या 1 मे पासून एलपीजी ग्राहकांसाठी हे नवीन नियम लागू होतील. आता सिलेंडरच्या वितरणावेळी ओटीपी अनिवार्य आहे. ग्राहकांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर मिळालेला ओटीपी डिलिव्हरी एजंटला सांगावा लागेल. अनुदानित सिलेंडर योग्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचावेत आणि गैरवापर टाळता यावा, यासाठी ही प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.
बुकिंग कालावधी
सरकारने एलपीजी सिलिंडर बुकिंगच्या नियमांमध्येही बदल केला आहे. शहरी भागांमध्ये बुकिंगमधील अंतर जे पूर्वी 21 दिवसांचं होतं, ते आता 25 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे. तर ग्रामीण भागांमध्ये हे अंतर 45 दिवसांपर्यंत असू शकतं. त्यामुळे ग्राहकांना आता त्यांच्या रिफिलचं अधिक काळजीपूर्वक नियोजन करावं लागेल. पुरवठ्याचं उत्तम व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि अनावश्यक बुकिंग टाळण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे.
ई-केवायसी
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी आधार कार्ड आधारित ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आलं आहे. हा नियम फक्त अशा ग्राहकांसाठी आहे, ज्यांनी अद्याप ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. ज्यांनी आधीच ई-केवायसी पूर्ण केली असेल, त्यांना ती पुन्हा करण्याची गरज नाही. या योजनेच्या ग्राहकांना प्रत्येक आर्थिक वर्षांत एकदा ही प्रक्रिया पूर्ण करणं आवश्यक आहे.
सिलिंडरच्या दरात वाढ
सरकारने अलीकडेच एलपीजीच्या दरात वाढ केली आहे. देशभरात घरगुती सिलिंडरच्या दरात 60 रुपयांनी वाढ झाली आहे. तर व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरातही अल्पावधीत अनेक वेळा वाढ झाली. इंडियन ऑइल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल यांच्याकडून पुरवठा आणि खर्चाचा आढावा घेतला जाणार असून येत्या 1 मे पासून आणखी दरवाढ होऊ शकते.
इराण-इस्रायल यांच्यातील सततच्या तणावामुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. गॅस आणि तेलवाहू जहाजांची वाहतूक कमी झाल्याने भारताच्या एलपीजी पुरवठ्यावर स्पष्टपणे परिणाम झाला आहे. एलपीजीसाठी भारत मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. देशाच्या एकूण वापरापैकी जवळपास 60% पुरवठा परदेशातून होतो, त्यामुळे जागतिक परिस्थितीचा थेट परिणाम भारतावर होतो.
Leave a Reply