
पश्चिम आशियातील युद्धबंदीसाठी अमेरिका-इराण यांच्यात शांतता चर्चा सुरू असतानाच जागतिक तेल आणि वायू पुरवठ्याचं संकट अधिकच गंभीर होत आहे. भारतसुद्धा एलपीजी पुरवठ्यासाठी मध्य-पूर्वेवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जलवाहतूक थांबल्याने आणि इराण-इस्रायल यांच्यातील सततच्या तणावामुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. गॅस आणि तेलवाहू जहाजांची वाहतूक कमी झाल्याने भारताच्या एलपीजी पुरवठ्यावर स्पष्टपणे परिणाम झाला आहे. एलपीजीसाठी भारत मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. देशाच्या एकूण वापरापैकी जवळपास 60% पुरवठा परदेशातून होतो, त्यामुळे जागतिक परिस्थितीचा थेट परिणाम भारतावर होतो. आता एलपीजी पुरवठ्याच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे.
पुरवठा पूर्ववत होण्यासाठी लागणार 3-4 वर्षे
‘मनी कंट्रोल’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, विस्कळीत झालेला जागतिक एलपीजी पुरवठा पूर्ववत होण्यासाठी काही महिने नाही तर तीन ते चार वर्षे लागू शकतात, असं एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे. उत्पादन तात्पुरतं थांबलं आहे की कायमस्वरुपी नुकसान झालं आहे, हे अद्याप स्पष्ट नसल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. “बाधित पुरवठादारांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पुरवठा पूर्ववत होण्यासाठी किमान तीन वर्षे आणि कदाचित त्याहून अधिक काळ लागू शकतो”, असं एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘मनी कंट्रोल’ला सांगितलं आहे. अधिकाऱ्याने पुढे असंही सांगितलं आहे की, यामुळे भारतासाठी आयातीचा धोका आणि खर्चाचा दबाव दोन्ही वाढू शकतात. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी जवळपास 90% पुरवठा हा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमार्गे केला जात होता.
रुबिक्स डेटा सायन्सेस आणि वायना ट्रेड एक्सचेंज यांच्या एप्रिलमधील एका अहवालानुसार, मार्गात बदल आणि पर्यायी स्रोतांचा वापर करूनही पुरवठ्यातील प्रभावी व्यत्यय 40 ते 50 टक्क्यांवर कायम राहू शकतो. रुबिक्स डेटा सायन्सेस ही एक जोखीम व्यवस्थापन आणि विश्लेषण कंपनी आहे, तर वायना ट्रेड एक्सचेंज हे एक पुरवठा साखळी वित्त आणि व्यापार डेटा प्लॅटफॉर्म आहे.
एलपीजी पुरवठा
घरगुती एलपीजीच्या पुरवठ्यात सातत्य राखण्यावर सरकार लक्ष केंद्रीत करत असून तुटवडा कमी करण्यासाठी पर्यायी खरेदीच्या मार्गांचा शोध घेत आहे, असं अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे. “घरगुती एलपीजी पुरवठा सर्वसामान्य व्हायला वेळ लागू शकतो, कारण काही अत्यंत महत्त्वाचे एलपीजी पुरवठा स्रोत बंद आहेत. बंद म्हणजे नक्की काय, हे पूर्णपणे स्पष्ट नाही. संपूर्ण विहिरी रिकाम्या झाल्या आहेत की उत्पादन थांबलं आहे, हे समजलं नाही. पण त्यांना स्वत:लाच वाटतंय की याला किमान तीन वर्षे लागतील”, असंही अधिकाऱ्याने म्हटलंय.
मार्च महिन्याच्या मध्यापासून घरगुती 14.2 किलो एलपीजी सिलिंडरच्या दरात 60 रुपयांनी तर याच कालावधीत व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात 115 रुपयांनी वाढ झाली. संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, कतार, कुवेत, बहरीन आणि ओमान यांनी मिळून 2025 या आर्थिक वर्षात भारताला लागणाऱ्या 6 अब्ज डॉलर किमतीच्या एलपीजीपैकी 92 टक्के पुरवठा केला. इराणच्या हल्ल्यांचा सर्वाधिक फटका संयुक्त अरब अमिरातला बसला. त्याचा आयातीत 41 टक्के आणि कतारचा 22 टक्के वाटा होता. मालवाहतुकीचा खर्च आणि विम्याचे हप्ते वाढल्याने एलपीजीच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.
Leave a Reply