अन्य ट्रेन आणि हायड्रोजन ट्रेन मधला सर्वात मोठा फरक म्हणजे डीझेल इंजिन धुर सोडतं. त्यामुळे प्रदूषण पसरतं. पण हायड्रोजन इंजिनमधून पाण्याची वाफ निघते. त्यामुळे प्रदूषण पसरत नाही. ही ट्रेन भारताच्या हायड्रोजन मिशनचा हिस्सा आहे. त्याची घोषणा मोदी सरकारने फेब्रुवारी 2022 मध्ये केली होती.
सरकारने 2030 पर्यंत 50 लाख टन ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाचं लक्ष्य ठेवलं आहे. ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीसाठी पाणी आणि स्वस्त वीजेची आवश्यकता असते. भारताकडे या दोन्ही गोष्टी उपलब्ध आहेत. सौर ऊर्जा आणि समुद्राच्या पाण्यापासून ग्रीन हायड्रोजन बनवता येऊ शकतो.
देशातील पहिल्या हायड्रोजन ट्रेनमध्ये ग्रीन हायड्रोजनचा वापर करण्यात आला आहे. ग्रीन हायड्रोजन पाण्याचं इलेक्ट्रोलिसिस करुन बनवलं जातं. कार्बन उत्सर्जन जवळपास शून्य आहे. म्हणून प्रदूषण रहित ही ट्रेन मानली जाते.
ही ट्रेन भारताच्या नॅशनल हायड्रोजन मिशनचा हिस्सा आहे. 2023 मध्ये रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्ण यांनी राज्यसभेत सांगितलेलं की, भारतीय रेल्वे हायड्रोन फॉर हेरिटेज योजनेच्या माध्यमातून 35 हायड्रोजन ट्रेन चालवेल.
या एका हायड्रोजन ट्रेनच्या निर्मितीला 80 कोटी रुपये खर्च येतो. पायाभूत सुविधा विकासासाठी 70 कोटी रुपये खर्च येतो. हायड्रोजन जळतं किंवा फ्यूल सेलमध्ये वापर होतो. त्यातून कार्बन डायऑक्साइड नाही पाण्याची वाफ निघते. त्याला क्लीन फ्यूल म्हणतात. त्यामुळे वायू प्रदूषण होत नाही.
Leave a Reply