अन्न व औषध प्रशासन (FDA) एखाद्या रुग्णालयाचा परवाना तातडीने रद्द केल्यानंतर उपचार सुरू असलेल्या रुग्णांचे काय होणार, असा महत्त्वाचा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. अशा कारवाईमुळे रुग्णांना तात्काळ रुग्णालय सोडावे लागणार का, याबाबतही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी FDA ला कारवाई करताना संयम आणि नियोजन आवश्यक असल्याचे सांगितले. अनियमिततेवर कारवाई करण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे, मात्र संबंधित संस्थेला आपली बाजू मांडण्यासाठी आणि परिसर रिकामा करण्यासाठी वाजवी वेळ देणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलचा परवाना FDA ने रद्द केला आहे. या निर्णयाला हॉटेल व्यवस्थापनाने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अशा अचानक होणाऱ्या कारवाईचा परिणाम रुग्ण, कर्मचारी आणि इतर संबंधितांवर होऊ शकतो, याची प्रशासनाने जाणीव ठेवावी, असे नमूद केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होणार असून न्यायालयाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply