मागच्या काही दिवसांपासून विधिमंडळ पक्षासंदर्भात ठाकरेंच्या वकिलांच्या युक्तीवादामागचं लॉजिक समजून घेतलं तर सगळा गेम पलटेल. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना कोणाची? उद्धव ठाकरेंची की एकनाथ शिंदेंची? या खटल्याची नियमित सुनावणी सुरु आहे. आज उद्धव ठाकरे गटाचा युक्तीवाद संपला. ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. या दोन्ही वकिलांनी सुनावणीत निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र विधासभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी कसे चुकीचे निर्णय घेतले? हे युक्तीवादातून मांडलं. ठाकरे गटाच्या दोन्ही वकिलांच्या युक्तीवादाचा भर प्रामुख्याने विधिमंडळ पक्ष फूट आणि आमदार अपात्रता या दोन मुद्यांवरती होता. कारण शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदेंकडे सोपवताना निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील संख्याबळाला आधार बनवलं. विधिमंडळातील संख्याबळ कोणाच्या बाजूने आहे? हे लक्षात घेऊनच आयोगाने एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने कौल दिले. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रतेवर निर्णय घेताना हाच मुद्दा ध्यानात घेतला.
आता ठाकरे गटाच्या दोन्ही वकिलांचं म्हणणं आहे की, विधिमंडळ पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष होत नाही. विधिमंडळ पक्ष हा कायमस्वरुपी नसतो. राजकीय पक्ष हा कायम असतो. राजकीय पक्षाची निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी झालेली असते. विधिमंडळ पक्षाची आणि नेत्याची विधानसभेत निवड होते. विधिमंडळ पक्षाची निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी होत नाही. विधिमंडळ पक्ष हा दर पाचवर्षांनी बदलत असतो. आता सर्वोच्च न्यायलयात ज्या खटल्याची सुनावणी सुरु आहे, खरंतर त्या विधानसभेची टर्म संपलेली आहे. 2019 ते 2024 या टर्ममध्ये शिवसेना पक्ष फुटून दोन गट पडले. शिवसेनेच्या 55 आमदारांपैकी 40 आमदारांनी एकनाथ शिंदेंना साथ देत भाजपंसोबत सरकार बनवलं.
या सगळ्यामध्ये एक मुद्दा लॉजिकल, पटण्यासारखा वाटतो,
यावेळी विधानसभेतील संख्याबळ एकनाथ शिंदेंसोबत होतं. त्यानंतर लोकसभेतले काही शिवसेना खासदार एकनाथ शिंदेंसोबत आले. निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह सोपवताना ही संख्या ध्यानात घेतली. आता उद्धव ठाकरे गटाचा युक्तीवाद आहे की, शिवसेना पक्षाची जी रचना आहे, त्यातले नेतेमंडळी, पदाधिकारी माझ्यासोबत होते. आज देवदत्त निकम यांनी युक्तीवाद करताना 19 लाख सदस्य आमच्यासोबत होते, 4 लाख सदस्य शिंदेंसोबत होते असा दावा केला. त्यामुळे शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण उद्धव ठाकरेंना मिळायला पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं आहे.
आताच संख्याबळ वेगळं आहे
या सगळ्यामध्ये एक मुद्दा लॉजिकल, पटण्यासारखा वाटतो, तो म्हणजे विधिमंडळ पक्ष कायम राहत नाही, तो दर पाच वर्षांनी बदलतो. निवडणूक आयोगाने 2019 ते 2024 या संख्याबळाच्या आधारावर निर्णय घेतला. आताच संख्याबळ वेगळं आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने, सिब्बल आणि कामत यांचा विधिमंडळातील संख्याबळ पाच वर्षांसाठी असतं आणि राजकीय पक्षासारखी त्याची निवडणूक आयोगात नोंदणी होत नाही, हे मुद्दे मान्य केले, तर सर्व खटल्याची दिशाच बदलू शकते. निर्णय कदाचित शिंदेंऐवजी ठाकरेंच्या बाजूने लागू शकतो.
Leave a Reply