जंतर-मंतर येथे NEET पेपर लीक आणि परीक्षा गैरव्यवहाराविरोधात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) ने 20 जुलै रोजी काढलेल्या संसद मोर्चादरम्यान आंदोलनकर्त्यांवर पॅलेट गन (Pellet Gun) वापरण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यामुळे प्रचंड खळबळ माजली होती. या गनच्या वापरामुळे काही आंदोलनकर्ते, विद्यार्थी जखमी झाले असाही दावा करण्यात आला होता. या प्रकरणावर आतापर्यंत अधिकृत स्तरावर कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेण्यात आली नव्हती. मात्र, दिल्लीतील पार्लियामेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्याच्या जनरल डेली डायरी (DD) मधील नोंदीमुळे या दाव्याला बळ मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे विविध चर्चांना उधाण आले असून खळबळ माजली आहे.
हिंदुस्थान टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, घटनास्थळी तैनात असलेल्या एका उप-पोलीस आयुक्त (DCP) आणि सीआरपीएफच्या उप-कमांडंट यांच्या आदेशानंतर किमान दोन फेऱ्या पॅलेट गनमधून गोळीबार करण्यात आल्याचं पोलीस ठाण्यातील नोंद क्रमांक 0008A मध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. आंदोलनावेळी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी इतर जिल्ह्यांतील अनेक आयपीएस अधिकाऱ्यांनाही पाचारण करण्यात आलं होतं, असाही उल्लेख असल्याचे समजते. डायरीतील नोंदी समोर आल्यानंतर या प्रकरणाने पुन्हा वेग घेतला आहे.
पोलीस डायरीतील कारवाईचा तपशील
उप-कमांडंट यांनी नोंदवलेल्या डायरीनुसार, रॅपिड ॲक्शन फोर्स (RAF) ने जमाव पांगवण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कारवाई केली – 55 नॉन-इलेक्ट्रिक शेल, 15 इलेक्ट्रिक शेल, 5 अश्रुधूराचे गोळे तसेच अँटी-रायट गन (ARG) मधून प्लास्टिक पॅलेट काडतुसांच्या दोन फेऱ्या झाडल्या. जरी, ARG ही पारंपरिक पॅलेट गन नसली तरी ती अशाच प्रकारच्या प्राणघातक नसलेल्या शस्त्रांच्या श्रेणीत मोडते. तिचा वापर प्लास्टिक किंवा रबर पॅलेट तसेच अश्रुधूराचे गोळे डागण्यासाठी केला जातो
या कारवाईनंतर किमान चार आंदोलनकर्ते गंभीर जखमी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यापैकी एका तरुणाला त्याची दृष्टी कायमची गमावावी लागण्याचा धोका असल्याचे म्हटले जात आहे. तसेच, त्या दिवशी डझनभराहून अधिक अधिकाऱ्यांकडे पॅलेट गन्स होत्या, अशी माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने देण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं प्रकरण
या घटनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. माजी आयपीएस अधिकारी यशोवर्धन आझाद, तसेच जखमी आंदोलनकर्ते प्रशांत कुमार सिंह आणि शेख इरशाद मन्सुरी हे याचिकाकर्ते आहेत. देशभरात शांततापूर्ण आंदोलनांदरम्यान, धातू किंवा प्लास्टिकचे पॅलेट डागणाऱ्या शस्त्रांच्या वापरावर तात्काळ बंदी घालण्याची, तसेच जखमींना उपचार आणि योग्य नुकसानभरपाई देण्यात यावी, असी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच ही याचिका मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर तातडीने सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानेही आंदोलन करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत, पोलीसांकडून होणारा अतिरेकी बळाचा वापर आणि आंदोलनकर्त्यांकडून होणारी हिंसा, या दोन्ही गोष्टी स्वीकारार्ह नसल्याचे नमूद केले आहे.
संसदेतही तापलं वातावरण
या खुलाशानंतर संसदेतही राजकीय वातावरण तापले असून, विरोधी पक्षांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे या कारवाईबाबत स्पष्टीकरण मागितलं आहे. दरम्यान, या घटनेचे व्यावसायिक मूल्यमापन सुरू असल्याचे सांगितले असून, RAF च्या आयजी सीमा धुंधिया यांच्या अधिकृत अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असं सीआरपीएफचे महासंचालक (DG) जी. पी. सिंह यांनी स्पष्ट केलं.
Leave a Reply