कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनानंतर मोदी सरकार अॅक्सन मोडमध्ये आली आहे. या आंदोलनानंतर मागील काही दिवसांत मोदी सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे. सोशल मिडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्च्या नियमनावर संसदीय समितीने आज तीन ऑगस्ट रोजी इन्स्टाग्रामसहित सर्व प्रमुख सोशल मीडिया कंपनीच्या प्रतिनिधींना समन्स पाठवून बोलावणे धाडलं आहे.
संसदीय स्थायी समितीची अध्यक्ष, भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी म्हटलं की, मेटा (फेसबुक, इन्साग्राम आणि व्हॉट्सअॅप), गुगल, एक्स, स्नॅपचॅटच्या प्रतिनिधींना बोलावणं धाडलं आहे. महिला, लहान मुले , शेतकरी, ग्रामीण नागरिक, कामगार आणि सर्वसामान्यांच्या खासगी आयुष्याची सुरक्षा कशी राखली जाते, तसेच सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी काय पावले उचली जातात, यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे’.
नेमकं कारण काय?
खरं तर, जंतर-मंतरच्या आंदोलनावेळी सोशल मीडिया… विशेष म्हणजे इन्स्टाग्रामवरून कॉक्रोच जनता पार्टीच्या जंतर-मंतरवरील आंदोलनाचा प्रचार हा विशेष म्हणजे इन्स्टाग्रामवरून झाला. या माध्यमातून अनेक जण जोडले गेले. नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर झालेल्या आंदोलनाचे व्हिडिओ आणि अपडेट सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सहज उपलब्ध होत होते.
36 दिवस चाललं आंदोलन
कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वात जंतर-मंतरवर 36 दिवस आंदोलन सुरू राहिल्यानंतर शनिवारी आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केली. सरकराने आंदोलकाच्या सर्व मागण्या पूर्ण केल्या होत्या. या आंदोलनामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांनाही शिक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. प्रधान यांनी राजीनामा दिल्याने आंदोलन शांत झालं. संसदीय समितीच्या नोटिशीनुसार बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत सोशल मीडिया कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित राहतील. या बैठकीत कंपन्यांना सोशल मीडियाचा नियमनाविषयी माहिती द्यावी लागणार आहे.
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी ‘एक्स’ पोस्ट करत म्हटलं की, ‘3 ऑगस्ट 2026 रोजी सायंकाळी 4 वाजता संसदीय समितीने मेटा, एक्स, स्लॅपचॅट, गुगलला बैठकीसाठी बोलावणं धाडलं आहे. या कंपन्या महिला ते सर्वसामान्यांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण कसे करते? या कंपन्या सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या हिताची कशी सुरक्षा करतात? या प्रश्नावर चर्चा होणार असल्याचे सांगितले.
Leave a Reply