8th Pay commission: बेसिक वेतन 18,000 वरुन 69,000 रुपये होणार ? हे आहे उत्तर

नॅशनल काऊन्सिल ऑफ जॉईंट कन्सल्टेटिव्ह मनिनरी ( NC-JCM ) च्या ड्राफ्टींग कमिटीने आठव्या वेतन आयोगाने आपल्या मागण्यांचे कॉमन मेमोरेंडम दिला आहे. सातव्या वेतन आयोगात किमान बेसिक वेतन 18,000 रुपये आहे ते वाढवून 69,000 रुपये करण्यात आले आहे. ही वेतन वाढ 3.83 पट होईल. यासाठी कमिटीने 3.833 ची फिटमेंट फॅक्टर मागितली आहे. फिटमेंट म्हणजे सॅलरी आणि पेन्शन वाढवण्याचे मल्टीप्लायर असते. पहिल्या नजरेत ही मोठी वाढ वाटते, कारण बेसिक सॅलरी सुमारे 4 पट करण्याची बाब सांगितली आहे.

ड्राफ्टिंग कमिटीने आपले लॉजिकमध्ये दोन महत्वाचे फॅक्टर सांगितले जातात. पहिला फॅक्टर हा की इंडियन काऊन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) नुसार फिजिकल हार्ड वर्क करणाऱ्या व्यक्तीला दर महिन्याला सुमारे 3,490 किलो कॅलरी एनर्जीची गरज असते. या आधारवर 5 लोकांच्या फॅमिली युनिटच्या खाणे-पिण्याचा खर्च कॅल्युकेट केलेला आहे. म्हणजे एका सरासरी कुटुंबाच्या बेसिक गरजा पूर्ण होऊ शकतील. दुसरा फॅक्टर जेथे सातव्या वेतन आयोगात 3 फॅमिली युनिटला आधार मानले होते. तेथे आठव्या वेतन आयोगात यात वाढ करुन 5 फॅमिली युनिट मानला आहे, ज्यामुळे एकूण खर्चाचा अंदाज जास्त वास्तववादी पद्धतीने लावू शकता येईल.

किमान मासिक खर्चाचा आकडा

NC-JCM ने जानेवारी 2026 किमान मासिक खर्चाची यादी कमिटीला दिली आहे. ज्यात 2025 सरासरी किंमतींना आधार मानले आहे. या यादीत एक 5 यूनिट फॅमिलीच्यासाठी महीन्याचा खर्च वेगवेगळ्या गरजांना जोडुन काढण्यात आला आहे. सर्वात आधी खाण्या-पिण्याच्या वस्तू उदा. भात, डाळ, व्हेजिबल्स, फ्रुट्स, मिल्क, ऑईल, मीट आणि एग्सवर सुमारे 24,443 रुपये खर्च येतो. जो अन्य फूड आयटमना जोडल्यानंतर वाढून सुमारे 26,887 रुपये होतो. यानंतर कपडे, ड्रेसिंग, शिलाई म्हणजे क्लोदिंग आणि टेलिरिंगचा खर्च जोडून एकूण रक्कम सुमारे
32,577 रुपयांपर्यंत पोहचते.

..तर किमान वेतन 69 हजारापर्यंत वाढण्याची शक्यता

यानंतर रहाण्यासाठी घराचा खर्च म्हणजे रेंट हाऊस 7.5% जोडल्यानंतर ही रक्कम सुमारे 35,020 रुपये होते. नंतर वीज, पाणी आणि इंधन म्हणजे इलेक्ट्रीसिटी, वॉटर आणि फ्युअलचा खर्च समुारे २० टक्के सामील केल्यानंतर एकूण खर्च 42,000 रुपयांच्या वर पोहचतो. नंतर शेवटी स्किल डेव्हलमपेंट, सोशल नीड्स उदा. लग्न, फेस्टीव्हल्स, एंटरटेनमेंट आणि टेक्नॉलॉजीशी जोडलेला खर्च जोडल्यानंतर एका कुटुंबाचा मासिक खर्च 68,947 रुपये येतो.जर या पातळीवर सरकारने अनुमती दिली तर किमान वेतन 69 हजारापर्यंत वाढण्याची शक्यता वाढेल.

 

Source link