सागर शिंदे, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी : ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी आज शिवसेना पक्षावरील सुनावणीच्या वेळी अंतिम युक्तिवाद केला. आज शेवटच्या दिवशी कामत यांनी ठेवणीतील अस्त्र काढून थेट कोर्टालाच सवाल केला. आधी विधीमंडळ पक्षातील फूट आणि राजयकीय पक्षातील फूट यातील फरकावर जोर दिल्यानंतर एखाद्या पक्षाचे पाच आमदार आहेत. त्यातील तीन आमदार फुटले. तर त्या तीन आमदारांना पक्षच देऊन टाकणार का? असा सवाल देवदत्त कामत यांनी उपस्थित केला. कामत यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात बिनतोड युक्तिवाद केला. आता शिंदे गटाचे वकील त्यांचा युक्तिवाद करतील. त्यावेळी कामत यांचा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील कसा खोडून काढतात हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर जोरदार युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी विधीमंडळातील फूट आणि राजकीय पक्षातील फूट या दोन गोष्टी वेगळ्या असल्याचं अधोरेखित केलं. विधीमंडळातील फूट ही राजकीय पक्षातील किंवा संघटनेतील फूट नसते. संघटना ही अबाधित असते. विधानसभेचा कार्यकाळ मर्यादित असतो. आमदारांच्या संख्याबळावर निर्णय दिल्यास परिशिष्ट 10 फक्त कागदावरच राहिल आणि अराजकता माजेल, असं सांगतानाच उद्या 5 पैकी तीन आमदार फुटल्यावर त्यांना पक्ष दिला तर कसे होईल? असा सवाल देवदत्त कामत यांनी कोर्टाला केला.
कामत यांचे बिनतोड युक्तिवाद खालीलप्रमाणे –
धनुष्यबाण चिन्ह आम्हाला द्यायचं नसेल तर ते गोठवा
चिन्हाचा निर्णय फक्त विधिमंडळातील संख्याबळ पाहून दिला गेला
राजकीय पक्ष फुटला तरच चिन्हाचा मुद्दा येतो, विधीमंडळ पक्ष फुटल्यावर हा मुद्दा येत नाही
विधानसभा अध्यक्षांनी प्रकरण योग्य पद्धतीनं हाताळलं नाही
विधिमंडळातील बहुमताचा निकष लावताना विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेले कारण चुकीचे किंवा तर्कहीन होते असं जर न्यायालयानं ठरवलं तर त्या निष्कर्षाचे परिणाम होतील
विशेष परिस्थितीत सुप्रीम कोर्ट आमदारांना अपात्र करण्याचा निर्णय घेऊ शकतं
आमच्याकडे अधिकार आहेत यात काही शंका नाही- कोर्ट
अध्यक्षांनी निर्णय घेतला नाही पण सुप्रीम कोर्टानं त्यावर निर्णय घेतल्याची अनेक जुनी प्रकरणं आहेत
पक्षांतर निर्णयावर अध्यक्ष अपयशी ठरल्यास कोर्ट निर्णय घेऊ शकतं
एक तृतियांश आमदार आहेत म्हणून फूट हे कायद्यानं अमान्य
विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदेंच्या आमदारांना अपात्र ठरवायला पाहिजे होते
एकदा आमदार अपात्र ठरल्यानंतर त्यांचं सदस्यत्व रद्द होतं
विशिष्ट कालावधीत सुनावणी होऊ न शकल्यामुळे त्यांनी पक्षांतर केल्याचा लाभ आधीच उपभोगला आहे
आजही ते त्या पक्षांतराचे फायदे घेत आहेत, कारण त्यांना चिन्ह विधिमंडळातील बहुमताच्या निकषावर देण्यात आलंय
आमदारांची टर्म संपली तरी कोर्टाचा निर्णय महत्त्वाचा
विधानसभेचा कार्यकाळ मर्यादित असतो, तिथे प्रकरण परत पाठवल्याने न्यायाची पूर्तता होत नाही
सुप्रीम कोर्टाचे अधिकार तांत्रिक चौकटीत मर्यादित केले जाऊ शकत नाहीत
संपूर्ण न्याय देण्यासाठी, सुप्रीम कोर्टच आमदारांना अपात्र ठरवू शकते
अपात्रतेच्या निर्णयाआधीच आयोगानं पक्ष, चिन्ह शिंदेंना दिलं
5 पैकी 3 आमदार फुटले तर पक्ष त्यांचा होणार का?
पक्ष तुम्ही त्यांना देऊन टाकणार का?
तुम्ही राजकीय पक्षाकडे बघणार नाही का?
पक्षाच्या नेतृत्वावर आक्षेप असेल तर पक्षाच्या आत बोलावं लागतं
निवडणूक आयोग लवादासारखं आहे, सर्वोच्च न्याय देऊ शकत नाही
निवडणूक आयोगानंही फक्त विधीमंडळातल्या संख्याबळाचा विचार केला
राजकीय संघटनेत आम्हाला बहुमत होतं, तशा कागदपत्रांची पूर्तता आम्ही निवडणूक आयोगाला केली होती
ठाकरेंकडे 19 लाखांपेक्षा जास्त सदस्य होते, शिंदेंकडे फक्त 4 लाखांपेक्षा जास्त सदस्य होते
आमदारांच्या संख्याबळावर निर्णय दिल्यास परिशिष्ट 10 फक्त कागदावरच राहिल आणि अराजकता माजेल
Leave a Reply