शिवसेना पक्षातील 2018चा घटना बदल असंवैधानिक असल्याचं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे. जर 2018चा घटना बदल असंवैधानिक आहे. तर मग एकनाथ शिंदे यांची निवड संवैधानिक कशी? असा सवाल ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केला. शिंदे गटाने 2018च्या घटनेला लोकशाही विरोधी ठरवलं होतं. त्याला प्रमाण मानून निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला, याकडे लक्ष वेधतानाच घटनाच जर असंवैधानिक आहे, तर मग त्याच घटनेच्या आधारे शिंदे लाभ कसा घेऊ शकतात? असा युक्तिवादही सिब्बल यांनी केला.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, व्ही. मोहना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर आज पुन्हा सुनावणी सुरू झाली. सुनावणीच्या सुरुवातीलाच कपिल सिब्बल यांनी उशीरा आल्याबद्दल न्यायालयाची माफी मागितली. तसेच सिब्बल यांनी लेखी युक्तिवादाचे टिपण कोर्टाला सादर केले. तसेच सुरुवातील निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर युक्तीवाद करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. वादाचा निर्णय घेण्यासाठी पक्षाच्या घटनेचा निकष योग्य नाही, असा निवडणूक आयोगाने काढलेला निष्कर्ष. आयोगाने आपल्या आदेशात नोंदवले आहे की, शिंदे गटाने असा युक्तिवाद केला होता की, पक्षाची घटना हा निकष म्हणून स्वीकारता येणार नाही, कारण 2018 मध्ये सुधारित करण्यात आलेली शिवसेनेची घटना लोकशाहीविरोधी होती. हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण हा युक्तिवाद करणाऱ्या व्यक्तींची नियुक्ती किंवा निवड स्वतः याच 2018 च्या घटनेनुसार झाली होती, असं कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
मी एकामागून एक असे अनेक न्यायनिर्णय दाखवणार आहे. त्यामध्ये निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांचाही समावेश आहे. या सर्व निर्णयांमध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ज्या घटनेनुसार एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती किंवा निवड झाली आणि त्या घटनेचा लाभ त्या व्यक्तीने घेतला, त्याच घटनेला नंतर आव्हान देता येणार नाही. 2018 ची घटना लोकशाहीविरोधी होती, अशी भूमिका त्यांनी पहिल्यांदाच घेतली. ही घटना लोकशाहीविरोधी होती, तर त्या घटनेअंतर्गत त्यांना मिळालेले प्रत्येक लाभही तितकेच लोकशाहीविरोधी ठरतात. त्यांची विधिमंडळासाठी झालेली निवड लोकशाहीविरोधी होती. त्यांची मंत्री म्हणून झालेली नियुक्तीही लोकशाहीविरोधी होती, असा दावा त्यांनी केला.
चार भागातील दावे काय?
आयोगाच्या सिंबॉल्स ऑर्डरच्या निर्णयाला आव्हान दिलं तो चार भागात असल्याचं सिब्बल यांनी सांगितलं. पहिल्या भागात शिवसेनेत फूट पडली असा निष्कर्ष आयोगाचा आहे. दुसऱ्या भागात पक्षाच्या घटनेच्या आधारे वाद सोडवणं अयोग्य आहे. तिसऱ्या भागात पक्षातील बहुतमाची चाचणी हाच योग्य निष्कर्ष ठरवला. आणि चौथा भाग हा विधीमंडळातील बहुमतावरच पक्ष, चिन्ह दिलं गेल्याचा असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच शिवसेनेत फूट पडली या मुद्द्यावर त्यांनी सर्वात प्रथम युक्तिवाद करण्यास सुरुवात केली.
पक्षात फूट पडली म्हणता येणार नाही
विधीमंडळ पक्षाची स्वतंत्र बैठक घेण्यात आली होती. यावरून शिवसेनेत फूट पडल्याचं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे. पण यावरून राजकीय पक्षात फूट पडली असं कधीही म्हणता येणार नाही. आयोगाने दोन्ही गटांनी स्वतंत्रपणे घेतलेल्या बैठका, आपापल्या विधिमंडळ पक्षनेत्यांची आणि मुख्य प्रतोदांची (Chief Whips) केलेली नियुक्ती तसेच दुसऱ्या गटाला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांविरोधात अपात्रतेची कार्यवाही सुरू केल्याचा उल्लेख केला आहे. पक्षात फूट पडल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी आयोगाने याला आपला पहिला आधार मानला आहे.
मात्र, 21 जूनचा पत्रव्यवहार हा केवळ विधिमंडळाशी संबंधित आहे. आयोगाने त्याला राजकीय पक्षात फूट पडल्याचा पुरावा मानले आहे. हे परिच्छेद 15 मधील तरतुदींना तसेच या न्यायालयाच्या निवाड्यांविरोधात आहे. त्यानंतर आयोगाने अनिल देसाई यांनी 25 जून रोजी लिहिलेल्या पत्राचा आधार घेतला. या पत्रात एकनाथ शिंदे आणि काही आमदार पक्षविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा तसेच ‘शिवसेना’ किंवा ‘बाळासाहेब’ या नावाचा वापर करून नवा राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता, याकडेही सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाचं लक्ष वेधलं.
तीन पत्रव्यवहारांचा आधार
निवडणूक आयोगाने 1 जुलै रोजीच्या तीन पत्रव्यवहारांचाही आधार घेतला आहे. या पत्रव्यवहारांमध्ये एकनाथ शिंदे, तानाजी सावंत, उदय सामंत आणि गुलाबराव पाटील यांनी पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा, शिवसेनेचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडल्याचा आणि पक्षाच्या घटनेतील तरतुदींनुसार त्यांना पक्षातील त्यांच्या संबंधित पदांवरून हटवण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. आयोगाने 21 जून, 25 जून आणि 1 जुलै रोजीच्या या पत्रव्यवहारांना शिवसेनेत प्रतिस्पर्धी गट उदयास आल्याचा पुरावा मानले आहे. हीच नेमकी अडचण आहे. विधिमंडळ पक्षात फूट पडणे म्हणजे स्वतःहून राजकीय पक्षात फूट पडली, असे कधीही म्हणता येणार नाही, असं सिब्बल म्हणाले.
जर या तीन दस्तऐवजांमधून राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे सिद्ध होत नसेल, तर निवडणूक आयोगाला सिंबॉल्स ऑर्डरच्या परिच्छेद 15 अंतर्गत अधिकारक्षेत्राचा वापर करता आला नसता, असं सांगतानाच माझा युक्तिवाद असा आहे की, आयोगाने या तीन दस्तऐवजांच्या आधारे अधिकारक्षेत्र स्वीकारले. जर हे दस्तऐवज राजकीय पक्षात फूट पडल्याचा पुरावा ठरत नसतील, तर परिच्छेद 15 अंतर्गत आयोगाला कोणतेही अधिकारक्षेत्र नव्हते, असा दावा त्यांनी केला.
Leave a Reply