1 जुलैपासून हे 6 प्रमुख नियम बदलणार, आयटीआरपासून आधार, पासपोर्ट आणि बँकिंगपर्यंत होणार परिणाम

जुलै महिना सुरू होणार आहे असून हा महिना आर्थिकदृष्ट्या खास असणार आहे. तुम्ही अद्याप आयकर परतावा भरला नसेल, तुम्हाला आधार ईमेल आयडी अपडेट करायचा असेल, पासपोर्ट असेल किंवा क्रेडिट कार्ड वापरत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. कारण 1 जुलैपासून नवे नियम लागू होणार आहेत. त्यामुळे त्याबाबतची माहिती असणं गरजेचं आहे. कारण त्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर आणि दैनंदिन आर्थिक सेवांवर होणार आहे. चला जाणून घेऊयात सहा नियमांबाबत…

आधारमध्ये ईमेल अपडेट : 1 जुलै ते 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत आधार मोबाईल ॲपद्वारे नोंदणीकृत ईमेल ॲड्रेस अपडेट करण्यासाठी 75 रुपयांचे शुल्क आकारले जाणार नाही. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) ही सुविधा सहा महिन्यांसाठी मोफत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पासपोर्ट काढणे खर्चिक : 1 जुलैपासून सामान्य आणि तातडीच्या दोन्ही पासपोर्टसाठीच्या शुल्कात वाढ होणार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने भारत आणि परदेशात उपलब्ध असलेल्या पासपोर्ट सेवांच्या शुल्कात सुधारणा केली आहे.

आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम तारीख : आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी आयटीआर-1 आणि आयटीआर-2 दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 आहे. देय तारखेपर्यंत विवरणपत्र दाखल न केल्यास दंड आकारला जाऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, काही विशिष्ट कर प्रणालींच्या निवडीवर मर्यादा येऊ शकतात आणि पात्र तोटा पुढील वर्षांमध्ये पुढे नेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.

एसबीआय कार्ड रिवॉर्ड्स : 1 जुलैपासून फोनपे एसबीआय क्रेडिट कार्ड पर्पल आणि फोनपे एसबीआय क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट ब्लॅकसाठी रिवॉर्ड पॉइंट्सचे नियम बदलणार आहेत. आता रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळवण्यावर मर्यादा असणार आहे. तसेच काही विशिष्ट अतिरिक्त व्यवहारांवर यापुढे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळणार नाहीत.

एचडीएफसी बँक क्रेडिट कार्ड : एचडीएफसी बँक क्रेडिट कार्डधारकांना, जर त्यांनी मागील तिमाहीत किमान 60,000 खर्च केले असतील, तर प्रत्येक कॅलेंडर तिमाहीत तीन मोफत देशांतर्गत विमानतळ लाउंज भेटी मिळतील. उदाहरणार्थ, जुलै-सप्टेंबर 2026 तिमाहीत या लाभाचा फायदा घेण्यासाठी त्यांना एप्रिल-जून 2026 दरम्यान किमान 60,000 खर्च करणे आवश्यक असेल.

बँकांकडून होणाऱ्या चुकीच्या विक्रीवर संपूर्ण पैसे परत मिळतील : भारतीय रिझर्व्ह बँक 1 जुलैपासून बँकांकडून होणाऱ्या आर्थिक उत्पादनांच्या चुकीच्या विक्रीला प्रतिबंध घालण्यासाठी एक नवीन चौकट लागू करणार आहे. नवीन नियमांनुसार, जर एखाद्या ग्राहकाला चुकीच्या पद्धतीने आर्थिक उत्पादन विकले गेले, तर त्याला संपूर्ण रक्कम परत मिळेल. जर ग्राहकाला काही आर्थिक नुकसान झाल्यास, त्याची भरपाई देखील केली जाईल.

Source link