भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी इंग्लंडची राजधानी लंडनमधून श्रीमंत देशांना चांगलंच सुनावलं. एका कार्यक्रमात बोलताना विकसित आणि विकसनशील देशांतील विषमतेचा मुद्दा उपस्थित केला. औद्योगिक देशांना स्वच्छ ऊर्जा स्वीकारण्यासाठी दोन शतकांचा काळ लागला. आता औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेतून जाणाऱ्या देशांना काही दशकातच नव्या उर्जेकडे वेगाने वाटचाल करण्याची अपेक्षा केली जात आहे, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले.
सरन्यायाधीश हे शुक्रवारी लंडनमध्ये होते. लंडनमधील एका कार्यक्रमात हवामान धोरणावर भाष्य केलं. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, जगातील अनेक देश आता औद्योगिकरणाच्या दिशेने जात आहे. परंतु त्यांना आता स्वच्छ ऊर्जा वेगाने स्वीकारण्याचा आग्रह केला जात आहे. ज्या देशांना लवकर स्वीकारण्याचा आग्रह केला जात आहे, त्या देशांनी ऊर्जा आणि अर्थव्यवस्था उभारण्यासाठी दोन शतके ही कोळसा आणि तेलावर खर्च केली आहेत’.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत पुढे म्हणाले, कॉमनवेल्थ देश सामूहिकरित्या स्वच्छ ऊर्जेसाठी कॉपर, कोबाल्ड आणि लिथियमवर अवलंबून राहतात. खनिजांसाठी खाणकाम केल्याने पर्यावरणावर परिणाम होतो. त्यात विकसनशील देश भौगोलिक पातळीवर आधीपासूनच अनेक आव्हानाचा सामना करत आहेत. त्यांना जलद गतीने स्वच्छ ऊर्जा निर्माण करण्यास सांगितल्याने नवीन आव्हाने निर्माण होण्याची शक्यता आहे. खरंतर स्वच्छे उर्जेसाठी तातडीने समतोल समानता आणि सामायिक जबाबादारीच्या तत्वांसोबत साधला पाहिजे, असे सांगितले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत पुढे म्हणाले, भारतात सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाने पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी महत्वाच्या भूमिका बजावली आहे. त्यांनी झांबियातील एका प्रकरणाचाही उल्लेख केला. यात पाणी प्रदूषित केल्याने तांब्याच्या खाण कंपनीला जबाबदार धरण्यात आलं होतं. परंतु कॉमनवेल्थ देश एकमेकांच्या अनुभवातून शिकू शकतात. जेणेकरून देशातील जनतेला मोठी किंमत मोजावी लागणार नाही’.
सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले, देशातील कोर्टाला हवामानाशी समस्येशी सामना करावा लागतो. परंतु प्रत्येक देशाला स्वत:ची वेगळी अशी परिभाषा विकसीत करण्याची गरज नसते. यामुळे कॉमनवेल्थमधील देश इतर देशांना उपयुक्त ठरलेल्या कल्पना, पद्धती स्वीकारू शकतात. परंतु तुमच्या देशातील घटनात्मक, सामाजिक, पर्यावरणीय परिस्थितीनुसार, स्वीकारावे लागतील’.
Leave a Reply