शिवसेनेची मालकी कुणाची? उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे यांची यावरून सर्वोच्च खल सुरू आहे. तो आता अंतिम टप्प्यात आणि निर्णायक वळणावर येऊन ठेपला आहे. पण हा खटला वरवर शिवसेनेची मालकी, पक्ष आणि चिन्ह इतकाच नाही. तर राजकीय पक्ष आणि विधी मंडळ पक्ष यातील फरक, पक्ष घटनेची वैधता, पक्ष प्रमुखांचे अधिकार, आमदार अपात्रता, विधानसभा अध्यक्ष, त्यांची भूमिका, राज्यपाल, निवडणूक आयोगाचा पक्षपात याभोवती हा खटला प्रकर्षाने फिरताना दिसतो. हे सर्व मुद्दे सुनावणीत ओघाने आलेले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर युक्तीवादाच्या फैरी झडल्या. ठाकरे सेनेचे ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सहावेळा एकहाती किल्ला लढवला. त्यानंतर आज विधीज्ञ देवदत्त कामत यांनीही हातघाईची लढाई केली. या सुनावणीत हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरले.
अपात्रतेचा निर्णय घेण्याची विनंती
उद्धव सेनेने शिवसेना कुणाची हे ठरवण्यापूर्वी फुटीर आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा समोर केला. त्यांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय व्हायला हवा असे त्यांनी स्पष्ट केले. आमदार अपात्र ठरले अथवा पात्र ठरले तरी त्याचा पक्षातील संख्याबळ आणि समोरील घटनांवर थेट परिणाम होईल. अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असताना पक्षातील एक गट आपणच खरा पक्ष असल्याचा दावा कसा करू शकतो असा रोकडा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
विधीमंडळ पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष नव्हे
विधीमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यावरून घटनात्मक पेच निर्माण होत नसल्याचे सिब्बल यांनी संकेत दिले. राजकीय पक्षाची जागा विधीमंडळ पक्ष कसा घेऊ शकतो, असा त्यांच्या युक्तीवादाचा सुरुवातीपासून रोख होता. राजकीय पक्षाखेरीज विधीमंडळ पक्षाचे अस्तित्व कसं मान्य केलं जाऊ शकतं, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तर विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत आणि विश्वासदर्शक ठरावावेळी पक्षादेशाचे उल्लंघनामुळे आमदार अपात्र ठरत नाहीत, असे राहुल नार्वेकर यांनी भूमिका घेतली. त्यावर सिब्बल यांनी आक्षेप नोंदवला.
10 व्या अनुसूचीच्या चौकटीबाहेर जात अध्यक्षांनी बहुमताच्या आधारे शिंदे यांचा गट पक्ष म्हणून ग्राह्य धरला. त्यावर त्यांनी युक्तीवादातून प्रहार केला. विधीमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष हे एकच नाहीत. सुभाष देसाई प्रकरणाचा दाखला देत त्यांनी हे दोन्ही मुद्दे वेगवेगळे असल्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
पक्षप्रमुख आणि मुख्य नेत्यावरून खल
मुख्य नेता आणि पक्ष प्रमुख या पदावरून सुनावणीत खल झाला. न्यायालयाने हे दोन्ही पद शिवसेना पक्ष घटनेत आहेत का असा सवाल केल्याने या खटल्याचे पारडे फिरले. सिब्बल यांनी लागलीच 2018 मधील पक्ष घटनेचा संदर्भ दिला. या पक्ष घटनेतील बदलांचा निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांनी कायदेशीर परिणामांचा विचार केला नाही अशी बाजू त्यांनी मांडली. ज्या पद्धतीने विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल आणि निवडणूक आयोगाने पक्षपाती भूमिका घेतली. त्यामुळे पक्षांतराला प्रोत्साहन मिळण्याची बाजू त्यांनी उचलून धरली.
विधीमंडळ ठरावाचा प्रस्ताव राज्यपालांपर्यंत कसा पोहचला?
विधीमंडळ पक्षाचा ठराव थेट राज्यपालांना कसा पाठवला जाऊ शकतो, असा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला. फडणवीस यांच्या सांगण्यावरून राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेतल्याचा दावा त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने सुभाष देसाई प्रकरणात याची सीमारेषा आखून दिलेली आहे. तरीही विधानसभा अध्यक्षांनी ही रेषा ओलांडून निर्णय घेतला आणि संपूर्ण गट शिंदेंच्या ताब्यात दिला. पुढे त्यांनी पक्ष आपलाच असल्याचा दावा केला, याकडे सिब्बल यांनी लक्ष वेधले.
भाजप, फडणवीसांचे पहिल्यांदाच नाव
शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यानंतर फुटीर आमदार अगोदर सुरत नंतर गुवाहाटीला आणि मुंबईत येण्यापूर्वी गोव्याला थांबलेले होते. या तीनही ठिकाणी भाजपची सत्ता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भाजपने या फुटीसाठी रसद पुरवल्याचे अप्रत्यक्षपणे त्यांनी ईंगित केले. त्यांच्या या कृत्यासाठी वेगळा पुरावा देण्याची गरज नसल्याचेही संकेत सिब्बल यांनी दिले. विरोधी पक्षासोबत जात शिंदे गटाना सत्ता स्थापन केली हा महत्त्वाचा मुद्दा आजच्या सुनावणीत उपस्थित करण्यात आला. हे एक उघड उघड पक्षातंराचे क्लासिक उदाहरण आहे हे सांगायला सिब्बल विसरले नाहीत.
शिवसेना उद्धव ठाकरेंचीच
आजच्या सुनावणीत शिवसेना ही उद्धव ठाकरे यांचीच असल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला. शिवसेना ठाकरे गट अथवा शिंदे गट यांची होऊ शकत नाही. एकनाथ शिंदे हे राज्यपालांना भेटले म्हणजे राजकीय पक्ष त्यांचा कसा होईल असा सवालही त्यांनी केला. सुनील प्रभूंचा व्हीप त्यांनी झुगारला याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
शिवसेना पक्ष चिन्ह गोठवा
समारोपात सिब्बल यांच्या युक्तीवादाला धार चढली. त्यांनी अपेक्षेप्रमाणे शिवसेना हा उद्धव ठाकरे गटाची, अथवा एकनाथ शिंदे गटाची होऊ शकत नाही. यामुळे पक्षचिन्ह एकनाथ शिंदे यांचे होऊ शकत नाही असे म्हणणे मांडले. धनुष्यबाण चिन्ह तातडीनं गोठवण्याची विनंती त्यांनी न्यायपालिकेकडे केली. पक्ष आणि चिन्हावरूनच गेल्या चार वर्षांपासून खल सुरू असताना सिब्बल यांनी चिन्हावर मास्टरस्ट्रोक हाणला. आता उद्या विधीज्ञ देवदत्त कामात त्यांचा युक्तीवाद पूर्ण करतील. त्यानंतर शिंदे सेना गड लढवेल.
Leave a Reply