• Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Marathi Khelja

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह वादावर प्रकाश आंबेडकर यांचं महत्त्वाचं वक्तव्य, म्हणाले, ‘भाजपचाच राजकीय…’

August 20, 2026 by admin Leave a Comment


शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह वादाचं प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. एकीकडे या प्रकरणात ठाकरेंच्या वकिलांनी शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी केली आहे. परंतु चिन्ह गोठवल्यास भाजपचा फायदा होईल, असा दावा वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्षाच्या सुरू असलेल्या सुनावणीवरून असं दिसतंय की, आधी दक्षता न घेतल्यामुळे निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना दिलेले ‘धनुष्यबाण’ या चिन्हांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलाय. आताची अवस्था पाहिली तर या लढाईत फायदा भाजपला याचा फायदा होईल’.

प्रकाश आंबेडकर पुढे म्हणाले, ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह कोर्टाकडून गोठवले जाईल. त्यामुळे दोन्ही शिवसेनेला एकमेकांच्या विरोधात लढावं लागेल. धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवल्यास दोन्ही शिवसेनेकडे असलेले आमदार, खासदार हे त्यांच्याकडे टिकतील का? हा मोठा प्रश्न निर्माण झालाय. चिन्ह गोठवण्याचा फायदा अमित शाह, भाजप घेऊ शकते. चिन्ह गोठल्यानंतर हे आमदार, खासदार भाजपकडे जाण्याची शक्यता आहे. कोर्टाचा निर्णय कोणाच्याही बाजूने लागला तरी भाजपचा फायदा होण्याची शक्यता आहे, असे प्रतिपादन प्रकाश आंबेडकर यांनी केलं.

कोर्टाच्या निर्णयानंतर फोडाफोडीचं प्रमाण दिसेल – आंबेडकर

ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले की, मध्यंतरी भाजपने पक्ष फोडाफोडी सुरू केली होती, परंतु जंतरमंतरवरील आंदोलनामुळे आळा बसला होता. कोर्टाचा निर्णयानंतर आमदार, खासदारांची फोडाफोडी मोठ्या प्रमाणात दिसून शकते. राजकीय पक्षांच्या वादात मूळ कायदेशीर क्षेत्राचा प्रश्न डावलला जातोय. सादिक अली खटल्याच्या वेळी राजकीय पक्षांची नोंदणी सक्तीची नव्हती. ते केवळ एक असोसिएशन म्हणून कार्यरत होते, त्यामुळे निवडणूक आयोगाला निर्णय देण्याचा अधिकार होता. मात्र, १९८९ मध्ये लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती करून कलम २९ (अ) समाविष्ट करण्यात आलं. यामुळे राजकीय पक्षांचे कायदेशीर अस्तित्व निर्माण झालं. नागरी न्यायालयांचे अधिकार क्षेत्र कायद्याने काढून घेतलेले नसताना, राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत भांडणे सोडवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नसून नागरी न्यायालयांनाच आहे. निवडणूक आयोगाला नागरी अधिकार क्षेत्र नसतानाही अशा प्रकारे निर्णय दिले जाणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही’.



Source link

Filed Under: Latest News

Reader Interactions

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Primary Sidebar

Recent Posts

  • तुकाराम मुंढेंच्या त्या आदेशाने वादाची ठिणगी! बावनकुळेंसमोर वडेट्टीवारांची जाहीर नाराजी, सरकार काय निर्णय घेणार?
  • प्रक्षोभक भाषण करणाऱ्या आमदारांना अटक करा: सुप्रिया सुळे यांचं महेश लांडगे यांना थेट आव्हान
  • मी तुमच्या पाया पडेन…असं होत नसतं.. खवड्या डोंगरावरील त्या घटनेनंतर नवा अँगल समोर
  • गिनीमध्ये भूस्खलनामुळे मोठी दुर्घटना, 22 जणांचा मृत्यू; अनेकजण अडकले
  • खवड्या डोंगरावरील घटनास्थळाला पोलिसांची रात्रीची भेट, चांदगुडे कुटुंबाच्या मृ्त्यूनंतर..हालचाली

Recent Comments

No comments to show.

Archives

  • August 2026
  • July 2026
  • June 2026
  • May 2026

Categories

  • cricket
  • entertainment
  • india
  • Latest News
  • lifestyle

Copyright © 2026 · Genesis Sample on Genesis Framework · WordPress · Log in