Shivsena Supreme Court Hearing : पुणे- शिवसेना पक्ष कोणाचा आणि निवडणूक चिन्ह कोणाचे यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सध्या ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे युक्तिवाद करत आहेत. त्यांच्या युक्तिवादाचा आजचा पाचवा दिवस होता. या युक्तिवादामध्ये सिब्बल यांनी राजकीय पक्ष आणि विधिंमडळ पक्ष यातील फरक न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. तसेच निवडणूक आयोगाने आणि विधानसभा अध्यक्षांनीही कसा पक्षपाती निर्णय घेतला, हेही सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडले. आपल्या या युक्तिवादादरम्यान त्यांनी शिवसेना पक्षाच्या घटनेत मुख्यनेता असे पदच नाही, असाही दावा केला. त्यांच्या याच दाव्यानंतर आता एकनाथ शिंदे आणि त्यांचा पक्ष अडचणीत सापडणार का? असा सवाल उपस्थित केला आहे. यावरच आता राज्यातील प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे यांनी सिब्बल यांची माडणी, कायद्यातील नियम यावर भाष्य केले. त्यांनी सुनावणीचा अर्थ आणि भविष्यात काय होऊ शकते, हे सोप्या शब्दांत सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सरोदे नेमकं काय म्हणाले?
ज्या वेळी उद्धव ठाकरेंच्या अध्यक्षतेखाली पद मिळत होती तोपर्यंत कुणालाच काही आक्षेप नव्हता. आज न्यायालयात सादिक अली खटल्याचा उल्लेख आला. हा खटला 1971 साली समोर आला होता. सादिक अली केसवेळी पक्षांतर बंदी कायदा नव्हता. मूळ पक्ष कुणाचा ते आमदाराच्या संख्याबळावर ठरु नये हे सादिक अली केसमध्ये सांगण्यात आले होते, अशी माहिती सरोदे यांनी दिली. तसेच नुकतेच बंडखोरी करून शिंदे गटात गेलेल्या सहा खासदारांविषयीही त्यांनी भाष्य केले. शिवसेनेचे जे सहा खासदार गेले ते ऑन दि स्पॉट अपात्र ठरतील अशी स्थिती आहे, असा मोठा आणि खळबळ उडवून देणारा दावाही त्यांनी केला.
एकनाथ शिंदेंच्या विरोधात सगळी कागदपत्रे
एकनाथ शिंदेची मुख्यनेता म्हणून जी घोषणा झाली ती कायद्यातच बसत नाही. पात्र-अपात्रेतेचा निर्णय तीन सदस्यीय खंडपीठ घेईल घेईल. एकनाथ शिंदेंच्या विरोधात सगळी कागदपत्रे आहेत. सत्य आता झाकले जाऊ शकत नाही. अशा पद्धतीने सुनावणी सुरु राहिली तर पुढील पंधरा ते वीस दिवसात या प्रकरणाची सुनावणी संपेल, असा अंदाज सरोदे यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे आता भविष्यात काय होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Leave a Reply