कॉक्रोच जनता पार्टीने मोदी सरकारच्या विरोधात पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मोदी सरकारने दिलेल्या आश्वासनांचं पालन केलं नाही, असं म्हणत विश्वासघात केल्याचा आरोप सीजेपीने केला आहे. सरकारच्या आश्वासनावर 25 जुलै रोजी आंदोलन मागे घेतलं. आता सरकार विश्वासघात करू पाहत आहे. सरकारने दिलेलं वचन पूर्ण न केल्यास पुन्हा एकदा शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणार असल्याचा इशारा कॉक्रोच जनता पार्टीने दिला आहे.
सरकारने एकाच वेळी सर्व गुन्हे रद्द का केले नाही?
कॉक्रोच जनता पार्टीची लीगल टीम आणि विद्यार्थी नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 18 ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारकडून तीन वेळा विद्यार्थी आणि आंदोलकांवर झालेल्या एफआयआरची यादी मागितली. संविधानाच्या कलम 142 नुसार, सर्व गुन्हे एकाच वेळी रद्द करायचे होते. त्यामुळे प्रक्रिया सोपी झाली असती. यासाठी कोर्टाने वारंवार विनंती केल्यानंतरही केंद्र सरकारने यादी सादर करण्याविषयी स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे पत्रकार परिषदेत सीजेपी सह-संयोजक सौरव दास आणि रत्ना सिंह यांनी आरोप केला की, आंदोलनानंतर आता सरकारकडून देशातील तरुणांची फसवणूक केली जात आहे.
सरकारने काय आश्वासने दिली होती?
कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेत्यांनी स्पष्ट केलं की, ‘सरकारने संयुक्त पत्रकार परिषदेत दोन मुख्य आश्वासने दिली होती. पण आता ही आश्वासने सररकार पूर्ण करत नाही, असा आरोप सीजेपीने केला आहे.
खटले मागणे घेणे : आंदोलनादरम्यान विद्यार्थी आणि आंदोलकांविरोधातील एफआयआर तात्काळ मागे घेतले जाईल किंवा रद्द केले जातील. भविष्यात कोणावरही कारवाई केली जाणार नाही.
नुकसान भरपाई देणे : नीट पेपरफुटीमुळे काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली होती. या पीडित कुटुंबांना नुकसान भरपाई दिली जाईल, असं आश्वासन देण्यात आलं होतं. परंतु याबाबत सरकारकडून कोणतीही औपचारिक लेखी आश्वासन मिळालेलं नाही. कॉक्रोच जनता पार्टीने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समितीने 24 ऑगस्ट रोजी बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत सर्व प्रकरणाचा आढावा घेतला जाईल. तसेच भाविष्यातील रणनिती देखील निश्चित केली जाईल. सरकारने आश्वासने पूर्ण करावीत, यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलू, असे कॉक्रोच जनता पार्टीने म्हटलं. यात देशव्यापी आंदोलनाचाही समावेश आहे.
Leave a Reply