विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षाचा व्हीप आणि विधीमंडळ पक्षाचे नेते नियुक्त करण्याचा चुकीचा निर्णय दिला. दहाव्या अनुसूचीला हरताळ फासणारा हा निर्णय होता. आपल्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन निर्णय देण्यात आला. त्यामुळे दहाव्या अनुसूचीच्या रचनाच उद्ध्वस्त झाली. अनुसूचीचा मूळ उद्देशच मागे पडला, असा जोरदार युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात केला. विधानसभा अध्यक्षांनी ठाकरे विरुद्ध शिंदे वादात दहाव्या अनुसूचीच्या कशा चिंधड्या उडवल्या याची माहितीच कोर्टाला दिली.
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आज सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर अपात्रतेच्या मुद्द्यावर अधिक भर दिला. मागच्या अपात्रतेच्या सुनावणीत सिब्बल यांनी अपात्रतेचा मुद्दा मांडताना निवडमूक आयोगाला घेरलं होतं. आजच्या सुनावणीवेळी त्यांनी थेट विधानसभा अध्यक्षांना घेरलं. विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन कसा निर्णय दिला यावर सिब्बल यांनी भर दिला. विधीमंडळ पक्षाचा सदस्य हा राजकीय पक्षाचा सदस्य असतो. पण तो राजकीय पक्ष असू शकत नाही. व्याख्येनुसार दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत. दहाव्या अनुसूचीत राजकीय पक्षाचा सदस्य आणि विधीमंडळ पक्षाचा सदस्य यांच्यात फरक करण्यात आलेला आहे. पण सध्या विधीमंडळ पक्षाचे सदस्यच राजकीय पक्ष बनले आहेत. ते दहाव्या अनुसूचीला अमान्य आहे. पण विधानसभा अध्यक्षांनी निष्कर्षातून ही परिस्थिती मान्य केली आहे, असं सिब्बल यांनी कोर्टाला सांगितलं.
रचनाच उद्ध्वस्त केली
सिब्बल यांनी प्रतोदचा मुद्दाही कोर्टासमोर आणला. ओरिजिनल शिवसेनेचे व्हीप हे सुनील प्रभू होते. त्यांचा व्हिप सर्वच मानत होते. काही आमदार बाजूला झाल्यानंतर त्यांनी स्वत:चा व्हिप नेमला. भरत गोगावलेंना व्हिप नेमलं. त्याला विधानसभा अध्यक्षांनी मान्यताही दिली. विधानसभा अध्यक्षांनी कोणत्या कायद्याच्या आधारे गोगावलेंना व्हीप केलं? असा सवाल करतानाच अध्यक्षांनी प्रतिवादींकडून नियुक्त करण्यात आलेले व्हिप आणि विधिमंडळ पक्षाचे नेते वैधपणे नियुक्त झाल्याचा निष्कर्ष दिला. मात्र, त्यांनी दहाव्या अनुसूचीची संपूर्ण योजना आणि रचनाच उद्ध्वस्त केली आहे, असं सिब्बल म्हणाले.
सरमिसळ केली
यावेळी दहाव्या अनुसूचीचा उद्देश काय असतो हे सुद्धा सिब्बल यांनी कोर्टाला सांगितलं. राजकीय पक्षाच्या तिकीटावर आमदार निवडून येतात. ज्या राजकीय पक्षाच्या तिकीटावर आमदार निवडून येतात, त्या पक्षाच्या आदेशाला आमदारांनी बांधील राहिलं पाहिजे, असं दहावी अनुसूची सांगते. मात्र, अध्यक्षांनी विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांची सरमिसळ केली आहे, असंही सिब्बल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
Leave a Reply