संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला 20 जुलैपासून सुरुवात होणार आहे. या अधिवेशनात केंद्र सरकार अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडणार असून, त्यामध्ये वंदे मातरम् विधेयकाचाही समावेश आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभेत मांडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या विधेयकाचा उद्देश ‘वंदे मातरम्’चे गायन किंवा वादन करताना त्याचा अपमान करणे किंवा त्यात अडथळा निर्माण करणे हा दंडनीय गुन्हा ठरवणे हा आहे. या प्रकरणी दोषी आढळल्यास तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
सरकारी कार्यक्रमांमध्ये ‘वंदे मातरम्’ अनिवार्य करण्याची तयारी
केंद्र सरकारने यापूर्वी सर्व राज्यांना सरकारी कार्यक्रमांमध्ये ‘वंदे मातरम्’चे गायन किंवा वादन अनिवार्य करण्यासंबंधी मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. आता त्यालाच कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी हे विधेयक आणले जात आहे. सरकारने पावसाळी अधिवेशनासाठी तयार केलेल्या रणनीतीनुसार, सर्वप्रथम महत्त्वाचे अध्यादेश मंजूर केले जाणार असून ‘वंदे मातरम्’ विधेयक त्यात समाविष्ट आहे. याशिवाय आयकर दुरुस्ती विधेयक, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यासंबंधी विधेयक आणि इतर अनेक महत्त्वाची विधेयकेही मांडली जाणार आहेत.
20 जुलै ते 13 ऑगस्ट या काळात अधिवेशन
सरकारकडे कोणतेही विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक बहुमत असणे गरजेचे आहे. यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेच्या कामकाजात समाविष्ट केले जाईल आणि त्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह ते सभागृहात मांडतील. हे विधेयक संसदेत दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाल्यास ‘वंदे मातरम्’चा अपमान करणे हा कायद्याने गुन्हा ठरेल. त्यामुळे राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रध्वज आणि संविधानाप्रमाणेच ‘वंदे मातरम्’लाही कायदेशीर संरक्षण मिळेल.
दरम्यान, सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार, राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’चे गायन रोखणे किंवा त्यावेळी जाणीवपूर्वक गोंधळ घालणे हा गुन्हा असून त्यासाठी तीन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. आता प्रस्तावित दुरुस्ती मंजूर झाल्यास ‘वंदे मातरम्’चे गायन सुरू असताना त्याचा अपमान करणे किंवा त्यात अडथळा आणणे यालाही याच प्रकारची शिक्षा लागू होणार आहे.
Leave a Reply