ऊस गाळप हंगामाचे सन २०२६-२७ बाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंत्री समितीची बैठक झाली. या बैठकीत यंदाचा ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील ऊस उपलब्धता, गाळपाचे नियोजन, साखर उत्पादन, शेतकऱ्यांना मिळणारा ऊस दर तसेच साखर कारखान्यांसमोरील विविध आर्थिक व तांत्रिक बाबींचा बैठकीत सविस्तर आढावा घेऊन शेतकरी आणि साखर उद्योगाच्या हिताचा समतोल साधून आगामी गाळप हंगामाचे नियोजन करण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली.
शेतकरी आणि साखर उद्योगाच्या हिताचा समतोल
२०२५-२६ गाळप हंगामाचा आढावा, देशातील साखर साठा, थकीत एफआरपी व आरआरसी, सहवीज निर्मिती प्रकल्प, इथेनॉल पुरवठा, ऊस क्षेत्र व उत्पादन, साखर निर्मिती तसेच २०२६-२७ च्या गाळप हंगामाची पूर्वतयारी,हंगामनिहाय एफआरपी व एमएसपी, साखर उद्योगाशी संबंधित शासनाच्या विविध उपक्रमांसाठी कारखान्यांकडून करण्यात येणाऱ्या कपातीचे धोरण आणि गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण मंडळाच्या निधी कपातीचा आढावा,प्रलंबित देणी भागविण्यासाठी सॉफ्ट लोन योजनेवरील व्याज अनुदान सुरू करणे, ज्या साखर कारखान्यांचे सहवीज निर्मिती प्रकल्पांशी संबंधित वीज खरेदी करार संपुष्टात आले आहेत, अशा कारखान्यांना २०२३-२४ च्या हंगामाप्रमाणे प्रति युनिट १.५० रुपये सबसिडी देणे, साखर पॅकिंगसाठी ज्युट बॅगची सक्तीची अट शिथिल करणे, सीबीजी निर्मिती प्रकल्पांना आर्थिक व तांत्रिक प्रोत्साहन देणे, ऊस उत्पादन वाढीसाठी विशेष ऊस विकास योजना, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी सुधारित ऊस वाण, रोपवाटिका, ऊस बेणे प्रक्रिया, ठिबक सिंचन, रासायनिक व सेंद्रिय खतांचा संतुलित वापर, आधुनिक ऊस लागवड पद्धती आणि यांत्रिकीकरण यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष ऊस विकास योजना लागू करण्याबाबत सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी बैठकीत सादरीकरण केले.
केंद्राकडे प्रलंबित विषयांबाबत शिफारस
साखर उद्योगासंदर्भातील केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या विषयांवरही बैठकीत चर्चा झाली. त्यामध्ये साखरेच्या किमान विक्री किंमतीत वाढ करणे, इथेनॉलच्या दरात वाढ करणे तसेच इथेनॉल प्रकल्पांना प्रलंबित व्याज अनुदान तातडीने उपलब्ध करून देणे, या मागण्यांसाठी केंद्र शासनाकडे शिफारस करण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
Leave a Reply