पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा परिणाम हा आता 80 कोटी शिधापत्रिका धारकांवर थेट होणार आहे. केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर बोलताना अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाबाबत माहिती देताना सांगितलं की, भारतात तब्बल 80 कोटी लोकांना रेशनचं वाटप केलं जातं. आता या योजनेत तीन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये राज्य सरकारची मदत, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि या योजनेतील लाभार्थ्यांची नोंदणी ही कृत्रिम बुद्धिमतेचा वापर (AI) च्या मदतीने करणे या बदलांचा समावेश आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीमध्ये रेशन वाटपाबाबत तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीनंतर बोलताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाबाबत माहिती दिली आहे. पहिला महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) च्या गोदामातील धान्य जिल्हा आणि तालुका पातळीवर पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकारला प्रचंड खर्च येत आहे. पैशांची समस्या आहे, त्यामुळे आता केद्राकडून राज्य सरकारला आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे.
दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे जे रेशन वाटप करणारे दुकानदार आहेत, (डीलर) त्यांचं कमिशन वाढवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. रेशन वाटप करणाऱ्या दुकानदारांचं कमिशन गेल्या अनेक दिवसांपासून वाढवण्यात आलेलं नाहीये, कमिशन वाढवाव अशी मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने रेशन दुकानदारांना दिलासा देण्याच निर्णय घेतला आहे, त्याच्या कमिशनमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तिसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे आता रेशन वाटप प्रणालीमध्ये एआय तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. रेशन वाटप प्रणाली अधिक पारदर्शी व्हावी, भ्रष्टाचाराला आळा बसावा या उद्देशाने संपूर्ण योजनेचं आधुनिकीकरण आणि डिजिटायझेशन केलं जाणार असल्याची माहिती मंत्री अश्विनी वैष्णव यांदिली दिली आहे.
Leave a Reply